पात्र प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शन; प्रस्ताव सादरीकरणाचे आदेश

प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश; पात्र शिक्षकांच्या आशा पल्लवित

बेळगाव : राज्यातील पात्र सरकारी प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता आहे. पात्र शिक्षकांचे प्रलंबित प्रस्ताव आवश्यक शिफारशींसह तातडीने सादर करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण आणि साक्षरता खात्याने सर्व जिल्हा शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून पेन्शनच्या लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

१ एप्रिल २००६ पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या भरती अधिसूचनेनुसार निवड झालेल्या; मात्र १ एप्रिल २००६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास सरकारने अर्थ खात्याच्या सहमतीने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या निकषांत बसणाऱ्या शिक्षकांना योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये पात्र शिक्षकांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी, शासनाची मान्यता असूनही संबंधित शिक्षकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शिक्षण खात्याने प्रस्तावांच्या कार्यवाहीला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पात्र शिक्षकांच्या कागदपत्रांची व माहितीची पडताळणी करून आवश्यक शिफारशींसह प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळून पात्र शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याबाबतची पुढील प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.