सीमाप्रश्नी कर्नाटकची लवकरच सर्व पक्षीय बैठक

मुख्यमंत्र्यांचे विरोधी पक्षाना पत्र, सीमा सल्लागार समिती स्थापन्याची सिध्दरामय्यांची सूचना

बंगळूर : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बुधवारी विरोधी पक्ष नेत्यांना एक पत्र लिहून महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा वादासंदर्भातील याचिकेच्या संदर्भात लवकरच सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा विचार करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान विरोधीपक्षनेते सिध्दरामय्या यांनी या प्रश्नी सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
बोम्मई यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते बी. के. हरिप्रसाद यांना पत्र लिहून सीमाप्रश्नी सरकारची भूमिका, यासाठी कर्नाटकची बाजू मांडण्यासाठी तयार करण्यात आलेली वकिलांची टीम आणि आत्तापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून सीमा वादावरील याचिकेच्या चौकशीपूर्वी मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी ऍडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नावदगी यांची भेट घेतली.
महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये बेळगाव शहर आणि कर्नाटकातील चार जिल्ह्यातील ८६५ गावावर आपला हक्क सांगणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारची वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, श्याम दिवाण, उदय होला आणि मारुती जिर्ली बाजू मांडत आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयात विचार होणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
बेळगाव महाराष्ट्रात सामील व्हावे या एकमेव उद्देशाने १९४८ मध्ये स्थापन झालेली महाराष्ट्र एकीकरण समिती (एमइएस) बेळगाव कर्नाटकात विलीन करण्याच्या धोरणाला सातत्याने विरोध करत आहे.

म्हणे समितीचा केला पराभव
कर्नाटकातील वादग्रस्त सीमा भागात काँग्रेस आणि भाजपच्या उमेदवारांनी स्थानिक व अलिकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकिकरण समितीचा पराभव केल्याचे सांगून या भागावर कर्नाटकाचा दावा करण्याचा पत्रात प्रयत्न केला आहे. यापूर्वी ग्राम पंचायतीपासून ते विधानसभा निवडणुकीपर्यंत समितीचे उमेदवार या भागात विजयी झाल्याचे ते पध्दतशीरपणे विसरले आहेत.
भाजप आणि धजदच्या युती सरकारने बेळगाव येथे सुवर्णसौध बांधले आणि बेळगाव हा कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग असल्याचे दाखवून देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन बेळगावात घेण्यास सुरुवात केली. तथापि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आपली मागणी सुरूच ठेवली आहे.

सल्लागार समिती स्थापन करा
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा वादावर राज्य सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांसह सल्लागार समिती त्वरित स्थापन करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.
बेळगाव सीमा विवादाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेले पत्र मिळाल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवादाबाबत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या पत्राला उत्तर दिले आहे. विलंबानंतरही या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर तुम्ही सक्रिय आहात ही आनंदाची आणि दिलासादायक बाब असल्याचे सिद्धरामय्या म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात आमचा युक्तिवाद बळकट करण्यासाठी वकिलांच्या टीमने अधिक तयारी करावी. त्यांची देखरेख वरिष्ठ मंत्र्याकडे सोपवावी आणि बंद पडलेल्या सीमा संरक्षण समितीची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बेळगाव सीमावादावरील कायदेशीर लढाईकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कन्नड संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे विरोधी नेत्यांचा समावेश करण्यासाठी तातडीने सल्लागार समिती स्थापन करावी, असे सिद्धरामय्या म्हणाले. सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेला दावा योग्य नसल्याचा अर्ज राज्य सरकारने दाखल केला आहे. या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत साक्षीदाराचे जाबाब दाखल करून घेऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या भूमिकेवर राज्य सरकारने यापुढेही ठाम राहावे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

महाजन अहवालाचे तुणतुणे
सीमावादाच्या संदर्भात महाजन आयोगाचा अहवालच अंतिम आहे, अशी भूमिका आतापर्यंत सरकारात असलेल्या सर्व पक्षांची आहे. आताही त्याच भुमिकेवर ठाम राहण्याचा सल्ला सिद्धरामय्या यांनी दिला. परंतु महाजन अहवाल या शिफारशी आहेत, निवाडा नाही ही बाब सिध्दरामय्या यांच्यासारख्या नेत्याला समजू नये, ही आश्चर्याची बाब आहे.