वर्क फ्रॉम होम, नॉट रिचेबल चालणार नाही

मुख्यमंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा; जनतेच्या समस्या प्रमाणिकपणे सोडविण्याच्या सूचना

बंगळूर : जिल्हा आणि तालुका केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी घरून काम करू नये, असे सांगून, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसून काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.
आज विधानसौध कॉन्फरन्स हॉलमध्ये झालेल्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी अनेक जिल्ह्यांचा दौरा केला. अशावेळी सर्वसामान्य जनता मला शेकडो विनंत्या देत आहे. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ज्या समस्या सोडवायला हव्यात, ते घेऊन लोक माझ्याकडे येत आहेत.
तुम्ही स्थानिक पातळीवर जनसंपर्क बैठक घेऊन प्रतिसाद दिला असता आणि जागेवरच तोडगा दिला असता तर हे घडले नसते. आठवडाभरात काही समस्यांवर उपाय द्या. ते कार्य करते की नाही ते पुन्हा तपासा. ते म्हणाले की, स्थानिक समस्यांसाठी बसचे तिकीट खर्च करून लोकांनी माझ्याकडे येण्याची गरज नाही.
देशातील जनतेने केवळ परिवर्तनासाठी सरकार बदलले नाही. त्यांनी पूर्वीच्या सरकारला मोठ्या अपेक्षेने बदलून सत्तेवर आणले. विकासाच्या आकांक्षा ठेवलेल्या जनतेच्या अपेक्षांनुसार अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे ते म्हणाले.
अधिकाऱ्यांनी केंद्रस्थानी राहून लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध असावे. अधिकारी सतत दौऱ्यावर नसून कार्यालयात असावेत. घरी बसून काम करू नका. घरून काम करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे, हे सरकार खपवून घेणार नाही.
अधिकारी फोनवरही उपलब्ध होत नसल्याच्याही जनतेच्या, आमदार, मंत्र्यांच्या तक्रारी आहेत. हे चांगले नाही. मग ते मुख्यमंत्री कार्यालयातील असोत, मंत्री असोत, आमदार असोत किंवा सामान्य नागरिक असोत, त्यांच्या आवाहनाला आपण प्रतिसाद दिला पाहिजे. कोणत्याही पक्षाच्या आमदारांनी न चुकता प्रोटोकॉल पाळावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
अधिकार्‍यांचे मन योग्यरित्या काम करणारे असावे. माणुसकी नसलेल्या लोकांनी सार्वजनिक सेवेत येऊ नये. तुमच्या निष्काळजीपणामुळे आणि बेफिकीरपणामुळे सरकारचे नाव बदनाम झाल्यास आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
खासगी सावकार-बँकांकडून शेतकऱ्यांचा छळ सहन केला जाणार नाही. राज्यात २५१ शेतकऱ्यांची आत्महत्या प्रकरणे नोंदली गेली असून केवळ १७४ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. उर्वरित प्रकरणे लवकर निकाली काढून नुकसानभरपाईचे वाटप करण्यात यावे. यामध्ये होणारा विलंब योग्य नाही.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर खासगी सावकारांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. बँकांनी शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
लोकांच्या समस्यांना प्रतिसाद देऊन अधिक चांगले काम करता यावे या उद्देशाने अधिकाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. चांगले काम केले तर सरकारला चांगले नाव मिळेल. जर ते काम करत नसतील तर त्याचे नाव खराब होईल. त्यासाठी तुमचा दृष्टिकोन बदलावा, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
आरोग्य विभागात डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. निमवैद्यकीय (पॅरामेडिकल) कर्मचारी डॉक्टरांची भूमिका बजावण्याचे आणि प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्याचे काम घडू नये. डॉक्टरांनी आपल्या केंद्रीय पदावर राहून जनतेच्या समस्यांना उत्तर द्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, कृष्णभैरेगौडा, रामलिंगारेड्डी, दिनेश गुंडुराव, प्रियांक खर्गे, चेलुवरायस्वामी, एच. के पाटील, के. एच. मुनियप्पा, एम. बी. पाटील, शिवानंद पाटील, जमीर अहमद खान, संतोष लाड, के. व्यंकटेश यांच्यासह बैठकीत शासनाच्या मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, सर्व विभागांचे प्रधान सचिव, निवडक विभागांचे आयुक्त, संचालक, विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायतीचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.