कर्नाटकाला विशेष अनुदान दिले नसल्याचा आरोप पूर्णपणे खोटा

केंद्रीय मंत्री सितारामन; कर्नाटकाच्या याचिकेवर प्रतिक्रीया

बंगळूर : दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत तातडीने अनुदान देण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी दिली होती. त्यावर त्यावर प्रतिक्रीया देताना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विशेष अनुदान दिलेले नाही हा आरोप पूर्णपणे खोटा असल्याचे सांगितले.
बंगळूर येथील थिंक टँक फोरमने आयोजित केलेल्या अनौपचारिक बैठकीत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या, ‘कर्नाटकसाठी ५,४९५ कोटी रुपये विशेष अनुदान दिलेले नाही हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे, वित्त आयोगाने आपल्या अंतिम अहवालात अशा कोणत्याही विशेष अनुदानाची शिफारस केलेली नाही. त्या म्हणाल्या की, कर्नाटककडे थकीत असलेल्या प्रत्येक अनुदानाची मोजदाद करून वेळेवर मंजूरी देण्यात आली.
‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत, देशभरातील ८० कोटी लोकांना आणि बंगळुर शहरातील ३०.५ लाख लोकांना दरमहा मोफत रेशन मिळत आहे. सामान्य लोकांना, विशेषतः गरीबांना मदत करण्यासाठी आम्ही जी आश्वासने पूर्ण केली आहेत त्याबद्दल मला तुम्हाला सांगायचे आहे. देशभरातील ५२ कोटींच्या तुलनेत, बंगळुर शहरात १४.६८ लाख जन-धन खाती उघडण्यात आली आहेत,” असे त्या म्हणाल्या.
त्यांनी माहिती दिली की बंगळुर शहराला केंद्राच्या प्रमुख मुद्रा योजनेअंतर्गत ३०,४९० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कुशल कारागिरांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे सूक्ष्म कर्ज मिळू शकते.
एकट्या बंगळुर शहरात मुद्रा योजनेचे ३८.२५ लाख लाभार्थी आहेत. राज्याला ‘स्टँड-अप इंडिया’ अंतर्गत अनुदान मिळाले आहे, जे अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांना १० लाख ते एक कोटी रुपयांचे कर्ज देते. बंगळुर शहरात या योजनेअंतर्गत ४६७ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या योजनेंतर्गत एकट्या शहरात ४,४२९ नोंदणीकृत लाभार्थी आहेत. तसेच बंगळुर शहरातील १.२५ लाख पथ विक्रेते पंतप्रधान स्वानिधी योजनेचे लाभार्थी आहेत. यामध्ये ६२ टक्के महिला, ३१ टक्के ओबीसी आणि २९ टक्के अनुसूचित जाती आणि जमातींना या योजनेचा लाभ झाला आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, बंगळुर शहरात प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत ३० लाखाहून अधिक लाभार्थींनी नोंदणी केली आहे.
त्या म्हणाल्या की २०१७-२२ या कालावधीत, राज्याचा १.६० कोटी रुपयांचा जीएसटी हिस्सा पूर्णपणे कर्नाटकला देण्यात आला आहे आणि मार्च २०२४ पर्यंत कर्नाटकसाठी कोणतीही जीएसटी सवलत प्रलंबित नाही.
जीएसटीपूर्वीचा विकास दर केवळ ११.६८ टक्के होता. आज १५ टक्यांवर पोहोचल्याने ते (काँग्रेस) स्वीकारण्यास असमर्थ आहेत. मी राज्य सरकारला सांगू इच्छिते की जीएसटी तुम्हाला फायदे देत आहे.