४० टक्के कमिशन जाहिरात; सिध्दरामय्या, शिवकुमारना समन्स जारी

राहूल गांधीना एक जूनपर्यंत सवलत

बंगळूर : गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर विविध पदांसाठी दर निश्चित केल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेसने राज्यातील प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली जाहिरात प्रसिद्ध करून या प्रकरणाची बदनामी केली होती.
लोकप्रतिनिधींच्या विशेष (दंडाधिकारी) न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. प्रीत यांनी काँग्रेसविरोधात भाजपने केलेल्या खासगी तक्रारीच्या आधारे दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी केली.
या प्रकरणातील चौथे आरोपी असलेले काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी या खटल्याच्या सुनावणीसाठी दिल्लीहून यायला हवेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्याना न्यायालयात हजर रहाता येणार नाही. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी जूनमध्ये ठेवण्याची विनंती त्यांच्या वकिलाने केली.
त्यामुळे राहुल गांधींना सुनावणीला हजर राहण्यासाठी एक जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायालयाने पोलिसांना उर्वरित आरोपी सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांना २९ एप्रिलपर्यंत समन्स बजावण्याचे पोलिसाना आदेश दिले आहेत.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधात भ्रष्टाचार हे प्रमुख हत्यार बनवणाऱ्या काँग्रेसने ५ मे २०२३ रोजी सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानांवर भाजपवर विविध पदांसाठी लाच घेतल्याचा आरोप केला होता. तसेच, कोविड साहित्याचा पुरवठा, सार्वजनिक उपयोगाचे कंत्राट, मठांना अनुदान, शाळांना अंडी पुरवठा, रस्त्यांची कामे यामध्ये ७५ ते ३० टक्के कमिशन घेतले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.
वृत्तपत्रांना दिलेल्या जाहिरातींच्या शेवटी ४० टक्के कमिशन (भाजप) सरकारने घेऊन गेल्या चार वर्षांत १.५ लाख कोटी रुपयांची लूट केल्याचा आरोप केला होता. दुहेरी इंजिन सरकारऐवजी अडचणीचे इंजिन सरकार असल्याचे सांगून भाजपच्या करिष्म्याला तडा गेला आणि निवडणुकीतील विजयात अडथळा आणला. शेवटी आरोपींनी त्यांना काँग्रेसला मत देण्याचे आवाहन केले. सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार आणि राहुल गांधी हे खोट्या जाहिराती देण्यास थेट जबाबदार आहेत, असा तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे.
राहुल गांधी यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर ही खोटी जाहिरात शेअर करून भाजपला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपने काँग्रेस, सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात खासगी तक्रार दाखल केली होती. ही बाब लक्षात घेऊन विशेष न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी मानहानीचा खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले आणि आरोपींना समन्स बजावले.