Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : देशभर विरोधकांनी व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरुन रान उठवले असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी थेट गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि पंतप्रधानांना थेट घरी बसवण्यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले आणि विरोधकांनी लोकसभेत गोंधळ घातला..
अमित शाहांनी लोकसभेत मांडलेल्या 130 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना जेलवारी झाल्यास त्यांची हकालपट्टी निश्चित करण्यात आली. गंभीर गुन्ह्यात सलग 30 दिवस अटक झाल्यास 31 व्या दिवशी संबंधित मंत्र्याने राजीनामा देणे किंवा हकालपट्टी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एवढंच नाही तर 5 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.. मात्र निर्दोष सुटल्यानंतर पुन्हा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री होता येण्याचेही घटनादुरुस्तीत स्पष्ट केले आहे.
गेल्या 5 वर्षात अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदी असताना अटक झाली.. एवढंच नव्हे तर अनेक मंत्री अजूनही तुरुंगात आहेत…याआधीच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार 2 वर्षांची शिक्षा झाल्यास आमदारकी आणि खासदारकी गमवावी लागायची. त्यामुळे हा कायदा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट करण्यासाठीच आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे..
एवढ्यावरच न थांबता विरोधी पक्षाने अमित शाहांना त्यांच्या जेलवारीचीही आठवण करुन दिली.. अमित शाहांच्या उत्तरानंतरही विरोधी पक्षाने आपला आक्रमक बाणा कायम ठेवला.. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेत 130 व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवलं. देशात गाजत असलेल्या व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी केंद्र सरकारने 130 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा आणला असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जात आहे. आता विरोधी पक्ष विधेयक माघार घेईपर्यंत लढणार की संयुक्त संसदीय समितीत सहभागी होऊन कायदा मजबूत करण्यासाठी मदत करणार? याकडे देशाचे लक्ष लागल आहे.
