Belgaum Varta Belgaum Varta
पणजी : म्हादईवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पासंदर्भात भाजपने कोणतेही राजकारण केलेले नाही. याबाबतच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासही (डीपीआर) केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. कोणत्याही स्थितीत ही योजना मार्गी लागेल. पण नियोजित व्याघ्र कॉरिडोरमुळे प्रकल्पाला अडथळे येत असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी करीत हुबळी येथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील निवेदनही दिले. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून तत्काळ मंजुरी मिळवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रल्हाद जोशी म्हणाले, कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनेच कळसा-भांडुराच्या ‘डीपीआर’ला मान्यता दिलेली असून, त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही जारी केलेली आहे. प्रकल्पाला मंजुरी देण्यास केंद्राने विलंब केलेला नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादासमोर (एनजीटी) अजूनही काही मुद्दे असल्याचे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. व्याघ्र कॉरिडॉरचा मुद्दा गोव्यानेही उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे राज्य वन्यजीव मंडळालाही मंजुरी घेऊन ती केंद्राकडे पाठवावी लागते. कर्नाटक सरकारने आतापर्यंत अशी मंजुरी सादर केलेली नाही. यापुढे कर्नाटकच्या राज्य वन्यजीव मंडळाने ही मंजुरी तातडीने केंद्राकडे पाठवावी. प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आम्ही विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा करत आहोत, अशी हमीही मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शेतकऱ्यांना दिली.
