Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : देशभरात गाजलेल्या विविध पेपरफुटी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीविरोधी सुधारित विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक लवकरच संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे.
सुधारित तरतुदींनुसार, सार्वजनिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटविणे किंवा अशा गुन्ह्यात सहभागी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच अशा प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या लागू असलेल्या सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत पेपरफुटीच्या गुन्ह्यासाठी ३ ते ५ वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा आहे. नव्या विधेयकाद्वारे या शिक्षेमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारकडून हे विधेयक २७ जुलै रोजी लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी या निर्णयावर टीका करत, “नवा कायदा आणूनच पेपरफुटी थांबणार नाही. विद्यमान कायदे असतानाही अनेक वेळा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत,” असे मत व्यक्त केले.
