महिला आरक्षणाचे कायद्यात रुपांतर; राष्ट्रपतींची सही झाली

नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकाचे आज कायद्यात रुपांतर झाले आहे. नारी शक्ती विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक सर्व संमतीन २० सप्टेंबरला लोकसभेत आणि २१ सप्टेंबरला राज्यसभेत मंजुर करण्यात आले होते. अखेर २९ सप्टेंबरला त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
महिला आरक्षण कायदा लागू होताच लोकसभेत आणि राज्यसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. परंतू यासाठी या कायद्याला आणखी तीन टप्प्यांतून जावे लागणार आहे.

कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी त्याला राज्यांकडून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे, त्यानंतर पुढची पायरी म्हणजे जनगणना जी अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि शेवटची पायरी म्हणजे मर्यादा. संविधानानुसार 2026 पर्यंत सदस्यांच्या मर्यादेवर म्हणजे सीमांकनावर बंदी आहे. त्यानंतर सीमांकन करता येईल. यामुळे हे विधेयक आता जरी कायदा बनले तरी ते २०२६ नंतरच प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.

कलम ३६८ अन्वये केंद्राच्या कोणत्याही कायद्याचा राज्यांच्या अधिकारांवर काही परिणाम होत असेल तर कायदा करण्यासाठी किमान ५० टक्के विधानसभांची मंजुरी घ्यावी लागते. म्हणजेच किमान 14 राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर करावे लागते. महिला आरक्षणावर विरोधकांची भुमिका पाहता ते खूप सोप्पे आहे. परंतू जनगणना आणि सीमांकन या कायद्याला मोठी अडकाठी आहे.

कोविडमुळे 2021 ची जनगणना होऊ शकली नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणनेचे काम सुरू होणार आहे. यामुळे हा कायदा २०२६ लाच लागू होणार आहे. त्यानंतरच्या निवडणुकांत याचा वापर केला जाणार आहे.