Belgaum Varta Belgaum Varta
वाडा, पालघर : इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्वपूर्ण आहे. भारतीय जनता पक्षाला इलेक्टोरल बाँडमधून ६ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. ज्या कंपन्यांवर ईडी, आयकर, सीबीआयची कारवाई झाली, त्या कंपन्यांनी कारवायानंतर इलेक्टोरल बँड घेतले आहेत त्याचा फायदा कोणत्या पक्षाला झाला हे स्पष्ट आहे. तसेच ज्या कंपन्यांना मोठ्या कामाची कंत्राटे मिळाली त्या कंपन्यांनीही हे बाँड खरेदी केले आहेत. इलेक्टोरल बाँड हा सरळ सरळ हप्तावसुलीचा प्रकार आहे. भाजपाचे धोरण स्पष्ट आहे, ‘चंदा दो, धंदा लो’, अशी टीका काँग्रेसच्या मीडिया विभागाचे प्रभारी जयराम रमेश यांनी केला.
पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथील पत्रकार परिषदेला जयराम रमेश संबोधित करत होते. ते पुढे म्हणाले की, इलेक्टोरल बाँड हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाच्या माध्यमातून धमकी देऊन हप्ता वसूली केल्याचा हा प्रकार आहे. इलेक्टोरल बाँड खरेदीमध्ये शेल कंपन्यांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. ज्या कंपन्यांना रस्ते, भुयार, यासारखी मोठ्या किमतीची कंत्राटे मिळाली त्या कंपन्यांनी हे बाँड घेतले आहेत. कामाच्या बदल्यात इलेक्टोरल बाँड हे स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ही यादी जाहीर केली असली तरी त्यात आणखी माहिती प्रकाशित होण्याची गरज आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निर्देशानंतर जी माहिती बाहेर येईल त्यातून कोणत्या कंपनीकडून कोणत्या पक्षाला किती पैशाचा लाभ झाला हेही स्पष्ट होईल.
ईव्हीएम संदर्भात इंडिया आघाडी मागील १० महिन्यापासून निवडणूक आयोगाकडे भेटण्यास वेळ मागत आहे पण आयोग वेळ देत नाही. ईव्हीएमबरोबर व्हिव्हिपॅटचा उपयोग करावा ही इंडिया आघाडीची मागणी आहे. आयोगाला भेटून एक निवदेन देण्याचा प्रयत्न आहे परंतु निवडणूक आयोग भेटतच नाही. निवडणूक आयोगावर कोणाचा दबाव आहे का? असा सवाल करत हे लोकशाहीला धोकादायक आहे, असेही जयराम रमेश म्हणाले.
