शेतकऱ्यांचा कळवळा असेल तर सभासदांना १०० किलो साखर द्या : राजू पोवार

रयत संघटनेची बैठक

निपाणी (वार्ता) : शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजना सरकारने बंद केल्याच्या निषेधार्थ येथील लोकप्रतिनिधींनी मोर्चा काढून तहसीलदारांना निवेदन दिले. पण आज तागायत १५ वर्षे रयत संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यासह आंदोलने केली आहेत. आता अचानकपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून त्यांची दिशाभूल करू नये. त्याऐवजी हालसिद्धनाथ कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध झाली असून यंदाच्या हंगामात उसाला प्रति टन ३५०० रुपये दर द्यावा. शिवाय पूर्वीप्रमाणे सभासदांना १०० किलो साखर द्यावी, अशी मागणी रयत संघटनेचे चिक्कोडी जिल्हा अध्यक्ष राजू पोवार यांनी केली. येथील शासकीय विश्राम धामात बुधवारी रयत संघटनेच्या बैठकीत ते बोलत होते.
बबन जामदार यांनी स्वागत केले. पोवार म्हणाले, आतापर्यंत अतिवृष्टी महापुरामुळे नदीकाठच्या गावातील शेतकऱ्यांच्या पिकासह घरांचे नुकसान झाले आहे. उन्हाळ्यात शॉर्टसर्किटने शेकडो एकरातील उसाचे नुकसान झाले आहे. या काळात भाजपचे सरकार असताना लोकप्रतिनिधींनी भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. याशिवाय भाजप सरकार असताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि तत्कालीन कृषी पाटील यांनी इथेनॉल प्रकल्प असलेल्या कारखान्यांनी प्रति टन ऊसाला १५० रुपये तर प्रकल्प नसलेल्या कारखान्यांनी १०० रुपये प्रतिटन देण्याचा आदेश कारखान्यांना दिला होता. पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. शिवाय हालशुगरने सभासदांची १०० किलो असलेली साखर ५० किलो केली असून ती पूर्वत १०० किलो करावी.
रयत संघटनेतर्फे प्रति टन ५५०० रुपये देण्याची मागणी केली आहे त्यापैकी कारखान्यांनी ३५०० तर इथेनॉल, डिस्टिलरी सह उपपदार्थ निर्मिती असल्याने शासनाने प्रतिटन २००० रुपये द्यावेत. शासनाकडून मिळणाऱ्या दरासाठी लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा आणि लोकसभेत आवाज उठवावा. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपण संघटनेतर्फे रस्त्यावरची लढाई करण्यासाठी तयार असल्याचे पोवार यांनी सांगितले. यावेळी नितीन कानडे, एकनाथ सादळकर, सागर पाटील, बाळासाहेब पाटील, नामदेव साळुंखे, चिनु कुळवमोडे, शिवाजी वाडेकर, संजय नाईक यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.