बंगळुरच्या बैठकीत शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध

गांधी भवनात झाली बैठक : तात्काळ न्याय देण्याची मागणी
निपाणी (वार्ता) : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बंगळुर मधील गांधी भवनात कर्नाटक राज्य रयत संघटनेची तातडीची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये राज्य व केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाविरुद्ध राज्य व केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला.
राज्यातील तळागाळातील गोरगरीब शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. सरकारमधील मोठमोठे अधिकारी त्याचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. २०१९ मधील महापुरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेताचा सर्वे व्यवस्थित करावा म्हणून राज्यात संघटनेतर्फे वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आहोत. ऊस दराची एफआरपी रिकव्हरी पूर्वीसारखी ठेवून दर वाढवावा. गोरगरीब शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. शेतकर्‍यांच्या पिकांना योग्य दर मिळाला नाही तर रयत संघटना रस्त्यावर उतरून लढाई करून शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन चिकोडी जिल्हा रयत संघटनेचे अध्यक्ष राजू पोवार यांनी केले. यावेळी शेतकरी प्रतिनिधींना प्रबोधन करण्यात आले.
बैठकीस कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे अध्यक्ष चन्नाप्पा पुजारी, बेळगाव जिल्हा रयत संघटनेचे अध्यक्ष राघवेंद्र नाईक, राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य प्रकाश नाईक, राज्य कार्यकारिणीचे उपाध्यक्ष शिवानंद मोगलीहाळ, कार्याध्यक्ष एच. एस. बसवराज, मल्लापा रामदुर्ग, मल्लिकार्जुन, कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या रायचूर जिल्हा अध्यक्षा निता मंत्री, सिद्धविराप्पा, सुभाष शिरपूर यांच्यासह बेळगाव, गुलबर्गा, बिदर, विजापूर, बागलकोट, कारवार जिल्ह्यातील शेतकरी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.