निपाणी तालुक्यातील शुद्ध पाणी पुरवठा केंद्रांची अवस्था गंभीर

निपाणी (वार्ता) : तालुक्यात सुमारे ६६ शुद्ध पाणी पुरवठा केंद्र असून त्यापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त केंद्रांची अवस्था अत्यंत दयनीय अशी झाली आहे. यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना कमी खर्चात मिळणाऱ्या पाणी पुरवठा संकल्पाला अंतिम दिवस आले असून याकडे लोकप्रतिनिधींचे संपूर्ण दुर्लक्ष जोग असल्याचा आरोप भोज माजी जिल्हा पंचायत सदस्य, शिक्षण आणि आरोग्य स्थायी समितीचे माजी सदस्य राजेंद्र वड्डर पवार यांनी केले आहे. ते गळतगा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

राजेंद्र वड्डर पुढे म्हणाले, तालुक्यात राज्यात काँग्रेस सरकार असताना ग्रामीण अभिवृद्धी आणि पंचायत राज्य मंत्री म्हणून एच.के. पाटील हे असताना त्यांनी ग्रामीण भागातील जनतेला अत्यंत कमी खर्चात शुद्ध पाणी पुरवठ्यासाठी ही योजना राबविली होती. त्यानुसार राज्यात सर्वत्र ही ग्रामीण पाणी पुरवठा खात्याकडून योजना राबविले आहेत. याची मंजूर करण्यासाठी आणि देखरेखीकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देत असतात. पण निपाणी तालुक्यात या योजनांच्याकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देताना दिसत नाहीत. एका पाणी पुरवठ्यासाठी सुमारे तेरा लाख रुपये खर्च करण्यात येत असते. निपाणी तालुक्यातील ६६ केंद्रांच्यासाठी सुमारे ८ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. शिवाय या ६६ केंद्रांच्यासाठी वर्ष्याला १० लाख रुपये सरकार कडून देण्यात येते एका युनिटसाठी १५ हजार रुपये प्रमाणे देण्यात येते. तरी देखील ६६ पैकी निम्मे केंद्र बंद आहेत तर काहींची दुरुस्ती करण्यात ये नसताना दिसत आणि.  त्याच्या देखरेकीसाठी येणारा निधीही खर्च न करताच केल्याचे सांगून ते निधी हडप करण्यात येत आहे. सदर केंद्राच्या दुरुअतिची जबाबदारी ठेकेदारकडे असताना ग्राम पंचायतकडून दुरुस्ती करून काही ठिकाणी केंद्रे चालू ठेवण्यात आले आहेत. निपाणी तालुक्यातील दिलालपूरवाडी येथे तीन वर्षांपासून केंद्र बंद आहे. फक्त सुरुवातीचे १५ दिवसच सुरू होते आता बंद आहे. त्याच बरोदर कसणाळ मध्ये दोन वर्षांपासून बंद आहे, बोरगाव मध्ये आठ वर्षांपासून बंद आहे. बोरगाववाडी मध्ये तीन वर्षांपासून बंद आहे. जत्राटमध्ये तीन वर्षांपासून तर भोजवाडीत आठ वर्षांपासून बंद आहे. असे मोठ्या प्रमाणात केंद्रे बंद असले तरी याकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देताना दिसत नाही. अनेक ठिकाणी नागरिक हैराण झाले असून त्यांना शुद्ध पाणी पुरवठा होत नाही. त्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि पंचायत राज्य खात्याने ताबडतोब लक्ष देऊन सर्व केंद्रे सुरू करावीत अन्यता उग्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे माहिती राजेंद्र वड्डर पवार यांनी दिली.