कर्नाटकात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ

बंगळूर : कर्नाटकमध्ये इंधनाच्या किमतीत तीन रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे, कारण राज्य सरकारने शनिवारी (ता. १५) पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढवला आहे, जो तत्काळ लागू होईल.
शनिवारी राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, कर्नाटक विक्रीकर (केएसटी) पेट्रोलवरील २५.९२ टक्क्यांवरून २९.८४ टक्के आणि डिझेलवर १४.३ टक्क्यांवरून १८.४ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे पेट्रोलवरील विक्री करात ३.९२ टक्के वाढ झाली आहे. डिझेलवर ४.१ टक्के दरवाढ झाली आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत ही दरवाढ तात्काळ लागू होणार असल्याचे म्हटले आहे.
बंगळुरमध्ये सध्या पेट्रोल ९९.८४ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल ८५.९३ रुपये प्रति लीटर विकले जात आहे. शेवटची सुधारणा नोव्हेंबर २०२१ मध्ये होती, जेव्हा पूर्वीच्या भाजप राज्य सरकारने कोविड-१९ नंतर अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पेट्रोलच्या किमती प्रति लीटर १३.३० रुपये आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर १९.४० रुपयांनी कमी केल्या होत्या.
लोकसभा निवडणुकीनंतर इंधन दरवाढ झाली आणि पाच हमीं योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला दरवर्षी ५० हजार कोटी ते ६० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.
वित्त विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितले की, इंधनाच्या किमती वाढल्याने या आर्थिक वर्षात सुमारे २,५०० – २,८०० कोटी रुपये जमा होण्यास मदत होईल.
निधी हमींसाठी अतिरिक्त महसूल मिळवण्यासाठी, राज्य सरकारने मालमत्तेचे मार्गदर्शन मूल्य १५-३० टक्क्यांनी वाढवले ​​आहे, भारतीय बनावटीच्या मद्यावर (आयएमएल) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एईडी) सर्व स्लॅबवर २० टक्के आणि बीअरवर १७५ टक्के ते १८५ टक्के एईडी लादले आहे. नव्याने नोंदणी झालेल्या वाहतूक वाहनांवर ३ टक्के अतिरिक्त उपकर लावला, २५ लाखांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहनांवर) आजीवन कर लागू केला आणि कर संकलन तीव्र केले.
लोकसभेच्या निकालानंतर संसाधन एकत्रीकरणाचे उपाय आले आहेत, ज्यामध्ये राज्यातील २८ पैकी नऊ जागा जिंकून सत्ताधारी काँग्रेस निराश झाली आहे. तसेच, अर्थमंत्री असलेल्या सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या महसूल निर्मिती आणि वित्तीय स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर काही दिवसांनी हे केले आहे.
हमी योजनांमुळे वाढलेल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी संसाधनांची जमवाजमव करण्याबाबत सरकारमध्ये चिंता आहे. या वर्षी १४ मार्च ते ४ जून दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे काँग्रेस सरकारला जवळपास तीन महिने गमवावे लागले, ज्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महसूल संकलन कमी झाले. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, वित्तसंस्थेचा आढावा घेताना, सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्यास सांगितले.