मुडा प्रकरण : उच्च न्यायालयाकडून मुख्यमंत्री, त्यांच्या पत्नीला नोटीस

केंद्र व राज्य सरकारलाही बजावली नोटीस

बंगळूर : मुडा घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती आणि इतरांना नोटीस बजावली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केवळ मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीलाच नव्हे तर त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी, केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), राज्य सरकार, राज्याचे पोलीस प्रमुख, लोकायुक्त पोलीस आणि इतरांनाही नोटीस बजावली आहे. .
म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणामध्ये स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निःष्पक्षपाती तपास करण्यासाठी हा खटला लोकायुक्त पोलिसांकडून सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमाई कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावल्याचे कळते.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती बी. एम. यांना मुडाचे १४ भूखंड बेकायदेशीरपणे वाटप केल्याप्रकरणी सध्या लोकायुक्त पोलीस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि इतरांविरुद्ध चौकशी करत आहेत. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर नोटीस बजावून आदेश दिला. तसेच, न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना आक्षेप असल्यास सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि लोकायुक्त पोलिसांना पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत (ता. २६ नोव्हेंबर) तपासाचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे, की मुख्यमंत्र्यांनी राज्य विभागांवर, विशेषत: पोलिस अधिकारी आणि लोकायुक्त पोलिसांसारख्या राज्य तपास यंत्रणांवर प्रचंड शक्ती आणि प्रभाव ठेवला आहे. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची दोन्ही यंत्रणांनी केलेली कोणतीही चौकशी निष्पक्ष तपास ठरणार नाही. याचिकाकर्त्या स्नेहमाई कृष्णा यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला की, जेव्हा तपास अधिकाऱ्यांवर असा प्रभाव टाकला जातो तेव्हा तपासाचा निकाल निष्पक्ष ठरू शकत नाही.
स्नेहमाई कृष्णाच्या तक्रारीच्या आधारे, लोकप्रतिनिधींच्या खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने म्हैसूरच्या लोकायुक्त पोलिसांना आयपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा आणि कर्नाटक अंतर्गत तक्रार नोंदवण्याचे आदेश दिले. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे त्यात म्हटले आहे.
राज्यपालांच्या मान्यतेविरुद्ध सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळण्याच्या उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीसह आरोपींविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला लक्षात घेता, सीबीआय किंवा इतर कोणत्याही एजन्सीने तपास करणे अत्यावश्यक आहे.
याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे, की सिद्धरामय्या यांनी मीडियासमोर उघडपणे अनेक विधाने केली आहेत. त्यांचा पक्ष, हायकमांड, राज्य सरकार, मंत्रिमंडळ आणि संपूर्ण यंत्रणा या प्रकरणात त्यांना पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.