मुडा प्रकरण : उच्च न्यायालयाने सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत केली स्थगित

तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची याचिका

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) भूखंड वाटप घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तहकूब केली. आता ती १० डिसेंबरला होणार आहे. या प्रकरणातील लोकायुक्त तपासाच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेत सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमई कृष्णा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यांनी सांगितले की, लोकायुक्तांचा पोलिसांवर विश्वास नसल्यामुळे सीबीआयने तपास करावा, अशी मागणी करत आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुडा भूखंड वाटप प्रकरणात, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना म्हैसूरच्या अपमार्केट भागात (विजयनगर लेआउट ३रा आणि ४था टप्पा) मुडाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात १४ मोबदला भूखंड वाटप केले होते. मुडा पार्वती यांना त्यांच्या ३.१६ एकर जमिनीच्या बदल्यात ५०:५० गुणोत्तर योजनेअंतर्गत भूखंड वाटप करण्यात आले. तेथे त्यांनी गृहनिर्माण वसाहत विकसित केली होती.
वादग्रस्त योजनेंतर्गत, मुडाने ५० टक्के विकसित जमिनी भूखंड गमावलेल्यांना त्यांच्याकडून अधिग्रहित केलेल्या अविकसित जमिनीच्या बदल्यात गृहनिर्माण वसाहती तयार करण्यासाठी दिल्या. म्हैसूर तालुक्यातील कसबा विभागातील केसरे गावातील सर्व्हे क्रमांक ४६४ मधील ३.१६ एकर जमिनीवर पार्वती यांचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचा आरोप आहे.
कर्नाटक लोकायुक्त पोलीस आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने या घोटाळ्याचा तपास सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या घोटाळ्यात कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचा इन्कार केला आहे.