कळसा-भांडूरी, मेकेदाटू प्रकल्पाला तातडीने मंजूरी द्या

मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती

बंगळूर।: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि मेकेदाटू जलाशय आणि कळसा -भांडूरी प्रकल्पांसाठी तातडीने मंजूरी देण्याबरोबरच अल्पकालीन कृषी कर्ज मर्यादा निश्चित करण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची विनंती केली.
आज दिल्लीतील संसदेच्या संकुलात झालेल्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारला कृषी, जलसंपदा आणि शहरी पायाभूत सुविधांसह गंभीर क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अनेक मुद्द्यांवर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. उपमुख्यमंत्री आणि पाटबंधारे मंत्री डी. के. शिवकुमार, ऊर्जा मंत्री के. जे. जॉर्ज आणि नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला उपस्थित होते.
नाबार्डने कर्नाटकसाठी २०२३-२४ मधील अल्प-मुदतीची कृषी कर्ज मर्यादा ५,६०० कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये २,३४० कोटी रुपये केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कमी व्याजाच्या कर्जाची मर्यादा ५८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत आवर्जून सांगितले.
पंतप्रधानांना केलेल्या आवाहनात सिद्धरामय्या म्हणाले की, ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी मी वित्त मंत्रालयाला निर्देश जारी करण्याची विनंती करत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होईल.
त्यांनी भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पासाठी ५,३०० कोटी रुपये देण्याची मागणी केली, ज्यात मध्य कर्नाटकातील दुष्काळी शेतजमिनींना सिंचन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ पासून ही योजना प्रलंबित आहे.
कावेरी नदीवरील मेकेदाटू बॅलन्सिंग जलाशय आणि महादयी नदीवरील कळसा- भांडूरी प्रकल्प या दोन महत्त्वाच्या जलप्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी त्यांनी पंतप्रधानांना विनंती केली – हे दोन्ही प्रकल्प ऊर्जा आणि पर्यावरण मंत्रालयांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
बंगळूर शहर हे एक टेक हब पुन्हा देशाला उच्च जीडीपी प्रदान करते. यासाठी शहर आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी विशेष सहाय्य देण्याची त्यांनी मागणी केली. याशिवाय, १३ उदयोन्मुख शहर महामंडळमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी कर्नाटकने दहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
वित्तीय वाटपाच्या बाबतीत, १५व्या वित्त आयोगाने कर्नाटकला अन्यायकारक वागणूक दिली, ज्याने त्याचा कर वाटा एक टक्क्यांनी कमी केला, असे ते म्हणाले.
सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारला नुकसानभरपाई अनुदान देण्याचे आणि भविष्यातील वित्त आयोग महत्त्वपूर्ण कर योगदानासह राज्यांना दंड करणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले.