मुडा प्रकरण : सिद्धरामय्यांच्या आव्हान याचिकेची सुनावणी २५ जानेवारीपर्यंत तहकूब

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एकल सदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला दिलेल्या उच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकेची सुनावणी २५ जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली. एकल सदस्यीय खंडपीठाने मुडा प्रकरणात त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशीला मंजुरी दिली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार आणि इतर प्रतिवादींनाही या प्रकरणी नोटीस बजावली.
मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीला परवानगी देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांच्या खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकला आणि सुनावणी २५ जानेवारी २०२५ पर्यंत पुढे ढकलली.
२४ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एकल सदस्यीय खंडपीठाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठात अपील दाखल केले होते. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने २४ सप्टेंबर रोजी सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावली होती, ज्यात राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशीला दिलेल्या मंजुरीला आव्हान दिले होते.
म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) ने सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती बी. एम. यांना १४ भूखंडांचे वाटप केल्याचा आरोप आहे. सिद्धरामय्या यांनी सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम, प्रदीप कुमार आणि स्नेहमई कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या तीन याचिकांच्या आधारे प्राइम रिजनमध्ये मुडाद्वारे १४ भूखंडांच्या वाटपातील कथित अनियमिततेसाठी गेहलोत यांच्या चौकशीला मान्यता देण्याच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशानंतर, येथील विशेष न्यायालयाने दुसऱ्याच दिवशी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात लोकायुक्त पोलिसांना तपासाचे आदेश दिले आणि त्यांना २४ डिसेंबरपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी २७ सप्टेंबर रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा मल्लिकार्जुन स्वामी आणि देवराजू यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मुडा साइट घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या लोकायुक्तांनी पोलिसांना पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती यांना दिलेल्या जागा बेकायदेशीर असल्याचे निर्देश दिले, असून त्यांच्या तपासात महत्त्वाचे पुरावे सापडले आहेत. तसेच, मुडा परिसरातील रिअल इस्टेट व्यापारी आणि प्रभावकांना ७०० कोटी रुपयांच्या १,०९५ साइट्स बेकायदेशीरपणे वाटप करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आणि लोकायुक्तांनी पोलिसांना या संदर्भात कारवाई करण्याची विनंती केली.