राज्यात बसच्या तिकीट दरात १५ टक्के वाढ

नवीन वर्षाचा प्रवाशांना धक्का; दरवाढ पाच जानेवारीपासून लागू

बंगळूर : राज्य सरकारने बस प्रवाशांना नवीन वर्षासाठी झटका दिला आहे, गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (केएसआरटीसी) आणि बंगळुर मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) सह चार महामंडळांच्या बस तिकीट दरात १५ टक्याने वाढ करण्यास मंजूरी देण्यात आली. ही दरवाढ ५ जानेवारीपासून लागू होणार असल्याची माहिती कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.
भाडेवाढीमुळे चार आरटीसीच्या मासिक महसुलात ७४.८५ कोटी रुपयांची वाढ होईल, असे पाटील म्हणाले. भाडेवाढ झाल्यानंतरही कर्नाटकातील बस तिकिटांचे दर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी असतील, असा दावा त्यांनी केला.
विधानसौध येथे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परिवहन संस्थांच्या बस भाड्यात १५ टक्के वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
बीएमटीसी, कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (केएसआरटीसी), केडब्ल्यूकेआरटीसी आणि केकेआरटीसीसह चार परिवहन महामंडळांनी यापूर्वी ४० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. डिझेलच्या किमतीत झालेली वाढ पाहता हा निर्णय घेण्यात आला.
बीएमटीसी बस भाडे २०१४ मध्ये आणि केएसआरटीसी, केकेआरटीसी आणि एनडब्ल्यूकेआरटीसी भाडे २०२० मध्ये सुधारित करण्यात आले. चार महामंडळांचे प्रस्ताव देण्यात आले होते. अनेक वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यानंतर तिकिटाच्या दरात एकदाही सुधारणा करण्यात आली नव्हती. शक्ती योजनेनंतर केएसआरटीसीचा लाभांश काय आहे, हे स्पष्ट केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
शक्ती योजनेमुळे सरकारवर ३६५० कोटींचा बोजा पडला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत अनेकदा गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे केएसआरटीसीमधील नुकसानीचे स्पष्टीकरणही सरकारला सादर करण्यात आले होते. २०२० मध्ये डिझेलचा दर ६८ रुपये होता. २०२५ मध्ये ८८.९९ रुपये आहे.
डिझेलच्या दरवाढीबरोबरच ॲक्सेसरीजच्या किमती वाढल्या आहेत. शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ झाली आहे. या सर्व कारणांमुळे भाडेवाढ अपरिहार्य आहे, असे परिवहन मंत्री रामलिंगारेड्डी यांनी नुकतेच सांगितले होते. २०२० पासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. गेल्या ऑगस्टमध्ये ही दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र आता सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.