Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : राज्यातील विद्यापीठे बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
राज्यातील ९ विद्यापीठे बंद करण्याबाबत भाजपचे डॉ. सी. एन. स्थगन अश्वथनारायण यांनी मांडलेल्या प्राथमिक प्रस्तावादरम्यान बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, विद्यापीठे बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ही विद्यापीठे सुरू ठेवावीत की नाही यावर विचार करण्यासाठी आम्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. भाजपला आधीच काळजी वाटायला लागली आहे, असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती विद्यापीठे सुरू ठेवावीत की नाही याची सखोल तपासणी करेल, हा विषय मंत्रिमंडळासमोर ठेवेल आणि त्याचे फायदे-तोटे यावर चर्चा करेल आणि नंतर निर्णय घेईल. परंतु कॅबिनेट उपसमितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच विद्यापीठे बंद केली जात आहेत ही भाजपची चिंता योग्य नाही. असा निर्णय आम्ही घेतला नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थायी आदेशानुसार कोणताही मुद्दा उपस्थित करायचा असेल तर ती अलीकडील घटना असावी. ज्या गोष्टीचा निर्णय झालेला नाही त्यावर ठराव जारी करणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की यामुळे सभागृहाचा वेळ वाया जाईल.
यावेळी, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी हस्तक्षेप केला आणि भाषण केले. विद्यापीठे बंद करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षण मंत्री वेगवेगळी विधाने करतात. विद्यापीठे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी एका प्रेस निवेदनात जाहीर केले. हे सगळं पाहून असं वाटतंय की आपण ते बंद करत नाही, दार बंद करत आहात, दार बंद करतो त्यांना कुलूप लावत नाही, असा अर्थ आहे का, असा त्यांनी प्रश्न केला.
मग मुख्यमंत्री, आम्ही सर्वजण सारखेच बोललो. विद्यापीठे बंद करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी पुन्हा सांगितले.
डॉ. सी. एन. अश्वत्नारायण यांनीस्थायी आदेशानुसार एक प्राथमिक प्रस्ताव दिला होता. यावर चर्चा करण्याची परवानगी देण्याची विनंती सभापतींना केली तेव्हा सभापतींनी नियम ६९ अंतर्गत पुढील आठवड्यात या विषयावर चर्चा करण्याची परवानगी देण्याचे सांगितले.
