मुडा घोटाळा : उच्च न्यायालयाने ईडी चौकशीला दिली परवानगी

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पुन्हा अडचणीत?

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मुडा जमीन वाटप प्रकरणात माजी आयुक्त डी. बी. नतेश वगळता सर्व आरोपींची चौकशी करण्याची परवानगी दिली.
मुडाचे माजी आयुक्त डी. बी. नतेश यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश एन व्ही अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के व्ही अरविंद यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना असा निर्णय दिला की ईडीला कायद्यानुसार इतर आरोपींविरुद्ध तपास सुरू ठेवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ईडीच्या चौकशीमुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मुडाचे माजी आयुक्त डी.बी. नतेश यांचे विधान रद्द केले होते. नतेश, त्याच्या निवासस्थानावरील शोध वॉरंट आणि कागदपत्रे जप्त करणे. या आदेशाच्या आधारे, उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती आणि भैरती सुरेश यांच्याविरुद्ध ईडीचे समन्स रद्द केले होते. त्यामुळे, ईडीने या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अपील दाखल केले.
ईडीच्या अपीलावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की डी. बी. नतेश यांच्या जबाबाच्या आधारे तसेच नतेश आणि त्याच्याकडून मिळालेली कागदपत्रांच्या आधारावर ईडी इतर आरोपींची चौकशी करू शकते.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती बी. एम, त्यांचे भाऊ मल्लिकार्जुन स्वामी आणि जमीन विकणारे देवराजू हे मुडा जागा वाटप प्रकरणात आरोपी आहेत.
मुडा जागेचे वाटप प्रकरणात, सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला म्हैसूरच्या एका महागड्या भागात मदत जागा वाटप करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
मुडा जागेच्या वाटप प्रकरणात, सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला म्हैसूरमधील एका उच्चभ्रू क्षेत्रात भरपाईच्या जागेचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप आहे, ज्या जागेची किंमत मुडा यांनी ‘अधिग्रहित’ केलेल्या तिच्या जमिनीच्या जागेपेक्षा जास्त होती.
मुडाने पार्वती यांना त्यांच्या ३.१६ एकर जमिनीच्या बदल्यात ५०:५० गुणोत्तर योजनेअंतर्गत भूखंड दिले होते, जिथे त्यांनी निवासी लेआउट विकसित केला होता.
वादग्रस्त योजनेअंतर्गत, मुडाने जमीन गमावणाऱ्यांना निवासी लेआउट तयार करण्यासाठी त्यांच्याकडून घेतलेल्या अविकसित जमिनीच्या बदल्यात ५० टक्के विकसित जमीन वाटप केली. म्हैसूर तालुक्यातील कसबा होबळी येथील कसारे गावातील सर्व्हे क्रमांक ४६४ येथील या ३.१६ एकर जमिनीवर मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचा कोणताही कायदेशीर हक्क नसल्याचा आरोप आहे.
लोकायुक्त आणि ईडी एकाच वेळी या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.