जातनिहाय जनगणती अहवाल : निर्णय न होताच मंत्रिमंडळ बैठकीची सांगता

लेखी अभिप्राय देण्याची सूचना; अहवालावर मंत्र्यांमध्ये मतभेद

बंगळूर : जात जनगणना अहवाल लागू करण्यासाठी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या अहवालावर मंत्र्यांमध्ये मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे बैठकीत निश्चित स्वरूपाचा कोणताच निर्णय न घेता, सर्व मंत्र्यांना लेखी अभिप्राय देण्यास सांगून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बैठक आटोपती घेतली.
जात जनगणना अहवाल लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. या विषयावर सर्वांनी चर्चा केली, परंतु शेवटी, सर्वांची मते सारखी नसल्याने कोणताही निर्णय झाला नाही. एकंदरीत, सरकारमध्येच जातीय जनगणना अहवालाला विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्व मंत्र्यांना लेखी उत्तरे देण्यास सांगून बैठकीचा समारोप केला.
मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू होताच, जातीय जनगणनेवरील चर्चेदरम्यान काही मंत्र्यांनी स्पष्टपणे आपला विरोध दर्शविला. काही मंत्री उघडपणे आपले मत व्यक्त करू शकत नव्हते, त्यांनी पत्रांद्वारे लेखी स्वरूपात आपले मत व्यक्त केले आहे. कांही जणांनी जात जनगणनेच्या समर्थनार्थ तर, कांही जणांनी विरोधात मत मांडले. सिद्धरामय्या यांच्यासह काही लोकांनी स्वतः कितीही समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला तरी बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. म्हणून, मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी सर्व मंत्र्यांना लेखीस्वरूपात त्यांचे मत देण्याचे निर्देश दिले. परिणामी मंत्रिमंडळ बैठक एकमत न होताच संपली. याव्यतिरिक्त, पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्याची संधी मिळणार नाही असे समजते.
समर्थनार्थ सरकारने सांगितलेले मुद्दे:
कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाने जात जनगणना अहवालाचे समर्थन केले आहे, असे सांगून कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षण अहवालात असे म्हटले आहे, की मागासवर्गीयांची सामाजिक, शैक्षणिक, उपजीविका/व्यावसायिक स्थिती समजून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार योजना तयार करण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी सांख्यिकीय तपशील आवश्यक आहेत. याबद्दल अनेक पैलू शेअर केले गेले आहेत.
कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा, १९९५ च्या कलम ९(२) नुसार, सरकार सामान्यतः आयोगाने केलेल्या शिफारशींना बांधील असेल. म्हणून, मागासवर्गीयांची सामाजिक, शैक्षणिक, उपजीविका/व्यावसायिक स्थिती समजून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार योजना तयार करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मागासवर्गीयांची सांख्यिकीय माहिती आवश्यक आहे. अहवालातील डेटा गरजू मागासवर्गीय समुदायांसाठी योजना तयार करण्यात आणि पुरेशी अंमलबजावणी करण्यात मदत करेल.
कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाने मागासवर्गीय आणि जातींबद्दल खालील माहिती विविध खंडांमध्ये गोळा केली आहे आणि नोंदवली आहे: (१) लोकसंख्या तपशील, (२) आधार कार्ड/मतदार ओळखपत्र/बँक खातेधारकांची माहिती, (३) साक्षरता दर, (४) शाळा सोडलेल्यांची माहिती, (५) कामगार आणि बेरोजगारीची माहिती, (६) सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील लोकांची माहिती, (७) जमीन मालकांची माहिती, (८) स्वतःचे घर आणि भूखंड नसलेल्या कुटुंबांची माहिती, (९) शौचालये असलेल्या लोकांची संख्या, (१०) स्वयंपाकाचा गॅस असलेल्या कुटुंबांची माहिती इ.
तामिळनाडूने लोकसंख्येवर आधारित आरक्षण ६९ टक्के आणि झारखंडने ७७ टक्के केले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अभ्यास अहवालात मुख्य जातीसह सर्व उपजातींचा समावेश करण्यात आला असल्याने, विविध श्रेणींमध्ये समावेशासाठी शिफारस केलेल्या जातींचा त्यांच्या संबंधित श्रेणींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रस्तावित सुधारित आरक्षण यादीतील जाती/उपजातींची संख्या आणि त्याअंतर्गत मागासवर्गीयांची लोकसंख्या वाढेल.
चर्चा अपूर्ण
बैठकीनंतर जाती गणती अहवालाची चर्चा अपूर्ण झाल्याची माहिती कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले, कांही तांत्रिक गोष्टींचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. अजूनही कांही कायदेशीर बाबींची माहिती मिळविणे आवश्यक आहे. मंत्र्यांना त्यांचे लेखी अभिप्राय देण्याची मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केली आहे. पुढील बैठकीत या विषयावर चर्चा होऊ शकते.