नवीन जात सर्वेक्षणात शिक्षक सहभागी होणार नाहीत

मंत्री मधू बंगारप्पा; सर्वेक्षण आउटसोर्स केले जाणार

बंगळूर : सरकारी शाळेतील शिक्षकांच्या सेवा वापरण्याऐवजी नवीन जात सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी खासगी एजन्सीला देण्याची योजना आहे, असे शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे मंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले.
शनिवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, त्यांनी सरकारला आधीच स्पष्ट केले आहे की जर सर्वेक्षणाच्या कामासाठी शिक्षकांना तैनात केले तर साप्ताहिक पाठ विस्कळीत होतील. त्यामुळे शिक्षकांचा वापर केला जाणार नाही.
“केंद्राने एआयसीसी नेते राहुल गांधी आणि जनमताच्या दबावामुळे जात सर्वेक्षण सुरू केले आहे. भाजप राजकीय फायद्यासाठी हे सर्वेक्षण करेल. परंतु राज्यातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार मागासवर्गीयांना सामाजिक न्याय देण्याच्या उद्देशाने पुन्हा जात जनगणना करत आहे. त्यामुळे, राज्यातील जात जनगणना अधिक अचूक, स्पष्ट आणि विश्वासार्ह आहे,” असे ते म्हणाले.
शालेय शिक्षण विभागात ५१,००० शिक्षकांची कमतरता असल्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले. यापैकी १८ हजार शिक्षकांच्या नियुक्तीला सरकारने मान्यता दिली आहे. अंतर्गत आरक्षण वाटप आणि वर्गीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर भरती सुरू होईल. सध्या, अतिथी शिक्षकांच्या नियुक्तीद्वारे ही कमतरता भरून काढली जात आहे,” असे ते म्हणाले.
राज्यात कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स (केपीएस) ची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे तेथे प्रवेश घेतलेल्या मुलांची संख्या ३० वरून ५० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान दोन केपीएस सुरू करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती (एससी) समुदायांसाठी अंतर्गत आरक्षणाबाबत सरकारला शिफारस करण्यासाठी चौकशी आयोगाचे प्रमुख कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एच. एन. नागमोहन दास यांच्यासोबत व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांनी त्यांना लवकरात लवकर सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगितले.