Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात ‘भ्रष्टाचार दर यादी’च्या नावाखाली जाहिरात प्रकाशित केल्याच्या आरोपाखाली उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध राज्य भाजप शाखेने दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिली. या प्रकरणातील सह-आरोपी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समिती (केपीसीसी) लाही न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला.
भाजप विधान परिषदेचे सदस्य बी. एस. केशव प्रसाद यांनी दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या केपीसीसी अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती एस. आर. कृष्ण कुमार यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी २९ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली आणि पुढील आदेशापर्यंत चालू सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली.
२०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘भ्रष्टाचार दर यादी’ या मथळ्याखाली आघाडीच्या दैनिकांच्या पहिल्या पानांवर वादग्रस्त जाहिराती प्रकाशित केल्यानंतर भाजपने काँग्रेस पक्षाविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
सरकारी विभागांमध्ये नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी दर निश्चित आहेत आणि कमिशन आकारले जात आहेत, असा दावा करणाऱ्या जाहिराती देण्यात आल्या आहेत. या जाहिरातींमध्ये सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार संस्थात्मक झाला आहे, असा खोटा आरोप केला आहे. स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या आणि ऑनलाइन प्रसारित झालेल्या या जाहिरातींमुळे पक्षाची सार्वजनिक प्रतिमा खराब झाली आहे असा आरोप भाजपने केला आहे.
काँग्रेसची विधाने पूर्णपणे बनावट आणि काल्पनिक आहेत. काँग्रेस पक्षाने तत्कालीन भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचा उल्लेख ‘ट्रबल इंजिन सरकार’ असा केला होता. भाजपने असा युक्तिवाद केला आहे की, महत्त्वाच्या निवडणुकांपूर्वी पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्याचा आणि बदनाम करण्याचा हा जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न आहे.
या जाहिरातीसाठी केपीसीसी अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या जबाबदार आहेत. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ अकाउंटवर ही खोटी जाहिरात शेअर करून भाजपची बदनामी केली आहे. त्यामुळे भाजपने काँग्रेस, सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत बदनामीची तक्रार दाखल केली होती.
या वर्षी जानेवारीमध्ये उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींविरुद्ध याच प्रकरणात खटल्याला स्थगिती दिली होती.
शिवकुमार यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील के. शशी किरण शेट्टी आणि अधिवक्ता सूर्य मुकुंदराज यांनी युक्तिवाद केला. केपीसीसीचे प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एस. ए. अहमद आणि संजय बी. यादव यांनी केले.
