बालविवाह, देवदासी प्रतिबंधक कायदा कर्नाटकातील वरिष्ठ सभागृहात मंजूर

मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्याकडून विधान परिषदेत विधेयके सादर

बेंगळुरू : बालविवाह प्रतिबंधक (सुधारणा) कायदा आणि देवदासी प्रतिबंधक कायदा, जे विधान परिषदेत मंजूर झाले होते, त्यांनाही विधान परिषदेकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. यासह, सरकारने बालविवाह आणि देवदासी या सामाजिक दुष्कृत्यांवर बंदी घालण्याच्या दिशेने एक धाडसी पाऊल उचलले आहे.

बुधवारी, पावसाळी अधिवेशनाच्या ७ व्या दिवशी, विधान परिषदेत या दोन्ही कृत्यांवर निष्पक्ष चर्चा झाली. कर्नाटकात बालविवाह हा एक सामाजिक दुष्कृत्य आहे आणि कितीही सरकारे येऊन कठोर कायदे आणली तरी ते पूर्णपणे थांबवणे शक्य झालेले नाही. बालविवाह समूळ उपटून टाकले पाहिजे. याला आळा घालण्याच्या उद्देशाने बालविवाह प्रतिबंधक (सुधारणा) कायदा लागू करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यानुसार, लग्न झाले तरी कायदेशीर कारवाई केली जाईल. बालविवाहाचे प्रकरण आढळल्यास एक लाख रुपये दंड आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. बालविवाहमुक्त ग्रामपंचायतींना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.

नंतर, कर्नाटक देवदासी प्रणाली कायदा मंजूर करण्यात आला. मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी माहिती दिली की या कायद्यात देवदासी या शब्दाची विशिष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे, ज्यामुळे खरे लाभार्थी ओळखण्यास आणि त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीस मदत होईल.

काँग्रेस सदस्य उमाश्री, श्रीनिवास, भाजप सदस्य हेमलता नायक, भारती शेट्टी, पी.एच. पूजार, जेडीएस सदस्य शरावण, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी या दोन्ही कायद्यांच्या कार्यप्रणालीबद्दल कौतुक व्यक्त केले.