अल्पसंख्याक वसाहतींच्या विकासासाठी ३९८ कोटी

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; रामदुर्ग, सौंदत्ती तालुका रुग्णालयांचे नूतनीकरण

बंगळूर : राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील २२ विधानसभा मतदारसंघांमधील अल्पसंख्याक वसाहतींच्या विकासासाठी एकूण ३९८ कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मान्यता दिली आहे. विजयपुर विमानतळाचे काम, आरोग्य क्षेत्राची सुधारणा आणि रस्ते संपर्क सुधारणेबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग आणि सावदत्ती तालुका रुग्णालयांच्या नूतनीकरणासाठी मंत्रिमंडळाने अनुदान मंजूर केले आहे.
राज्यातील विविध विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अल्पसंख्याकांची वस्ती असलेल्या शहरी भागातील सर्वात मागास ४० वसाहतींना मॉडेल वसाहती म्हणून विकसित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. एकूण ₹३९८ कोटी खर्चाच्या या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना २२ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राबविण्यात येईल.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर भर:
येल्लापूर पुलाचे बांधकाम: उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील येल्लापूर तालुक्यातील गुल्लापुर आणि हेगगरा गावांना जोडणारा गंगावल्ली नदीवर ३५ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाचा पूल बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
विजयपुर विमानतळ: विजयपुर येथे बांधल्या जाणाऱ्या विमानतळाच्या कामांसाठी ६१८.७५ कोटींच्या सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मंजुरीबाबत मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली अहवाल मिळविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करण्यास प्राधान्य
व्हिक्टोरिया हॉस्पिटल: नवीन वॉर्डसाठी फर्निचर: बंगळुरमधील व्हिक्टोरिया हॉस्पिटलच्या परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या १००० बेड क्षमतेच्या अतिरिक्त वॉर्डसाठी २०.०५ कोटी रुपयांच्या फर्निचर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
रुग्णालयांचे नूतनीकरण: मंगळूरमधील मालूर, मगडी, कुशलनगर, कोरटगेरे, जगलूर, सावनूर, रामदुर्ग आणि सावदत्ती तालुका रुग्णालये तसेच दावणगेरे आणि वेनलॉक जिल्हा रुग्णालयांच्या नूतनीकरणासाठी ५४२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
मोबाईल हेल्थ युनिट्सचे अपग्रेडेशन: १२.२५ कोटी रुपये खर्चाच्या मोबाईल हेल्थ युनिट्सच्या दुरुस्तीसाठी आणि नवीन वैद्यकीय उपकरणे बसवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. १४.७० कोटी रुपये खर्चाच्या या वाहनांच्या वार्षिक देखभालीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
पंतप्रधान कुसुम-ब योजना: पंतप्रधान कुसुम-ब योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पंप संचाच्या किमतीच्या ५० टक्के अनुदान म्हणून देण्याचे मान्य केले आहे.
बायोडिझेल मिश्रण: कर्नाटक राज्यात हाय-स्पीड डिझेलमध्ये बायोडिझेल मिसळण्यासाठी परवाना आदेश २०२५ मंजूर करण्यात आला आहे.
सरकारी कार्यक्रमांमध्ये पाहुण्यांना आमंत्रित करणे: सरकारी कार्यक्रमांमध्ये किमान ९ आणि जास्तीत जास्त १३ पाहुण्यांना आमंत्रित करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. कार्यक्रमाच्या महत्त्वानुसार अधिक पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यासाठी जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांना अधिकृत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे
…………………………
देसाई