नगरपालिकांमध्येही ‘ए-खाता’देण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी राज्यभर ‘बी-खाता’धारकांना दिलासा

बंगळूर : बंगळुरनंतर आता राज्यभरातील मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शहर स्थानिक संस्थांच्या हद्दीत असलेल्या ‘बी-खाता’ मालमत्तांना ‘ए-खाता’ देण्यास गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील महानगरपालिका, नगरसभा आणि अन्य शहर स्थानिक संस्थांच्या हद्दीत अधिकृत परवानगीशिवाय विकसित झालेल्या वसाहतींमधील ‘बी-खाता’ मालमत्तांना ‘ए-खाता’ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रेटर बंगळुर अथॉरिटी (जीबीए)च्या धर्तीवर नियम तयार करून राज्यभर ‘बी-खाता’ मालमत्तांचे ‘ए-खाता’मध्ये रूपांतर करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यामुळे बंगळुर वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरसभा तसेच महानगरपालिका हद्दीतील बी-खाता प्लॉट, इमारती, अपार्टमेंट व फ्लॅट्सना ए-खाता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान, दंडाची रक्कम अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. सध्या जीबीए हद्दीत मालमत्तेच्या मार्गदर्शक मूल्याच्या ५ टक्के दंडावर ए-खाता देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या ५ टक्के दंडाला विरोध झाला असून अपेक्षेप्रमाणे अर्जही दाखल झालेले नाहीत. त्यामुळे दंडाच्या दरात कपात करण्याबाबत सरकार पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागामध्ये अनधिकृत वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनाकायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग खुला होणार असून, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या कर संकलनातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयाकडे ‘बी-खाता धारकमोठ्या अपेक्षेने पहात आहेत.