प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणावरून राजभवन–सरकार पुन्हा आमनेसामने

 

केंद्रावरील टीकेचे भाषण वाचण्यास राज्यपालांचा नकार

बंगळूर : राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा उफाळून आला असून, यावेळी प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणाच्या मसुद्यावरून राजभवन आणि सरकार आमनेसामने आले आहेत. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी स्पष्ट शब्दांत राज्य सरकारला कळविले आहे की, २६ जानेवारी रोजी देण्यात येणाऱ्या भाषणात केंद्र सरकारवर टीका करणारे कोणतेही मुद्दे असतील, तर ते भाषण वाचणार नाहीत.

प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात राज्यपालांनी देण्यात येणारे भाषण ही परंपरेनुसार राज्य सरकारकडून तयार केली जाणारी बाब आहे. या भाषणात राज्यातील विकासकामांचा आढावा, प्रशासनाची भूमिका आणि भविष्यातील धोरणांचा उल्लेख केला जातो. मात्र, यंदा सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यात केंद्र सरकारकडून राज्यावर झालेल्या अन्यायाचा आणि भेदभावाचा उल्लेख असल्याने राज्यपालांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

राज्यपालांनी सरकारला पाठवलेल्या संदेशात स्पष्ट केले आहे की, भाषणात केंद्र सरकारवर टीका करणारे घटक कायम राहिल्यास ते भाषण वाचले जाणार नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना स्वतःचे भाषण तयार करून वाचावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी बंगळुर येथील फील्ड मार्शल माणिक्य शाह मैदानावर होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य समारंभात राज्यपाल सरकारने तयार केलेले भाषण वाचून दाखवतात. मात्र, याच महिन्याच्या २२ जानेवारी रोजी झालेल्या कर्नाटक विधानमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनात राज्यपालांनी सरकारने तयार केलेले संपूर्ण भाषण वाचण्यास नकार दिला होता. भाषणात केंद्र सरकारवर टीका करणारे मुद्दे असल्याचे कारण देत त्यांनी केवळ काही ओळी वाचून सभागृह सोडले होते.

या घटनेनंतर सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपालांनी संविधानिक परंपरेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. संयुक्त अधिवेशनातील या प्रकारामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला होता. विधान परिषदेचे काँग्रेस सदस्य बी.के. हरिप्रसाद, रवी तसेच विधानसभा सदस्य मागडी बालकृष्ण यांनी राज्यपालांनी संपूर्ण भाषण वाचावे, अशी मागणी करत संताप व्यक्त केला होता.

या गोंधळात हाणामारी झाली आणि मार्शलनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या दरम्यान बी.के. हरिप्रसाद यांचा शर्ट फाटल्याची घटना घडली. या प्रकारानंतर सभागृहात काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार देवाणघेवाण झाली.

दरम्यान, प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणात कोणत्याही विशिष्ट कायद्यावर थेट टीका नसली, तरी केंद्र सरकारकडून राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा उल्लेख असल्याचे समजते. याच पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी भाषणातील हे मुद्दे वगळण्याचे निर्देश राजभवनातून सरकारला दिले आहेत.

राज्य सरकारच्या भुमिकेकडे लक्ष
आता राज्य सरकार राज्यपालांच्या सूचनांनुसार भाषणात बदल करणार की, मूळ मसुद्यावर ठाम राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने बदल करण्यास नकार दिल्यास प्रजासत्ताक दिनी राज्यपाल स्वतःचे स्वतंत्र भाषण वाचतील का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.

एकूणच, प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणाच्या मसुद्यावरून राजभवन आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा उघड झाला असून, या वादाचा शेवट नेमका कसा होणार, याची राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.