हिजाबबाबतचा बंदी आदेश अखेर रद्द; जानवे, रुद्राक्ष, पगडी घालण्यासही परवानगी

 

धार्मिक श्रद्धा, शिक्षणात समतोलाचा प्रयत्न

बंगळूर : राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा निर्माण करणाऱ्या ‘हिजाब’ वादावर कर्नाटक सरकारने अखेर अधिकृत पडदा टाकला आहे. २०२२ मध्ये तत्कालीन सरकारने लागू केलेला हिजाब बंदीला पूरक आदेश मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागे घेतला आहे. १३ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थिनींना शालेय गणवेशासोबत हिजाब परिधान करण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे.

५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेला गणवेश संहितेचा आदेश तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आला आहे. “शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि संविधानिक मूल्यांच्या जपणुकीसाठी पूरक असावे. कोणत्याही धर्मीय किंवा पारंपरिक आचारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराला अडथळा निर्माण होता कामा नये,” या भूमिकेतून हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

हिजाबसह पगडी, रुद्राक्षालाही परवानगी

नव्या आदेशानुसार शाळा आणि महाविद्यालयांनी निश्चित केलेल्या गणवेशास पूरक अशा मर्यादित पारंपरिक धार्मिक प्रतीकांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने हिजाब (डोक्यावरचे वस्त्र), पगडी किंवा टर्बन, जानवे किंवा पवित्र धागा
शिवदारा आणि रुद्राक्ष यांचा समावेश आहे. मात्र, या गोष्टींमुळे शाळेची शिस्त किंवा अध्यापन प्रक्रियेला कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शिक्षणाच्या अधिकाराला प्राधान्य

नव्या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, केवळ हिजाब परिधान केल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थिनीला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. वर्गात प्रवेश किंवा परीक्षागृहात जाण्यास मनाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, विद्यार्थ्यांची ओळख पटविण्यात कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे.

बसवण्णांच्या ‘इव नम्मव’ तत्त्वाचा उल्लेख

सरकारने आदेशात जगज्योती बसवण्णा यांच्या ‘इव नम्मव’ या तत्त्वाचा उल्लेख केला आहे. शैक्षणिक संस्था या केवळ शिक्षण देण्याची केंद्रे नसून सामाजिक सलोखा आणि परस्पर सन्मान शिकविण्याची ठिकाणे असावीत, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.

सर्व शाळा-महाविद्यालयांना आदेश लागू

राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये तसेच पदवीपूर्व महाविद्यालयांना हे नवे नियम लागू असतील. शाळा विकास आणि व्यवस्थापन समित्यांनी (एसडीएमसी) या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एकूणच, गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या गणवेश आणि हिजाब वादाला या निर्णयामुळे नवे वळण मिळाले असून धार्मिक श्रद्धा आणि शिक्षण यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.