Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : कर्नाटक विधानसभेत लवकरच कागदाच्या वापराला पूर्णविराम मिळणार असून, येत्या जुलैपासून राज्य विधानमंडळ पूर्णपणे ‘पेपरलेस’ पद्धतीने कामकाज करणार आहे. पावसाळी अधिवेशनापासून आमदार आणि विधानपरिषदेचे सदस्य बायोमेट्रिक-सक्षम आयपॅड आणि विशेष अंतर्गत अॅपच्या माध्यमातून कामकाज हाताळणार आहेत.
या नव्या व्यवस्थेमुळे विधेयके, प्रश्नोत्तरे, कार्यसूची तसेच इतर कागदपत्रांचे गठ्ठे सदस्यांना देण्याची गरज उरणार नाही. सर्व माहिती ई-फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. गेल्या महिन्यात विधानसभेने आणि विधानपरिषदेनं राष्ट्रीय ई-विधान अॅप्लिकेशन (नेवा) प्रकल्पासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती.
या डिजिटल प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ६० कोटी रुपये असून, त्यातील ४० टक्के म्हणजेच सुमारे २४ कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे.
विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही सभागृहांचे पूर्ण डिजिटायझेशन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. कार्यसूची, तारांकित प्रश्न, त्यांची उत्तरे, विधेयके आणि इतर सर्व कागदपत्रे सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवली जाणार आहेत, त्यामुळे माहिती सहज उपलब्ध होईल.
नवीन प्रणालीमध्ये वापरकर्ता-सुलभ सॉफ्टवेअर असणार असून, त्यामुळे सध्याचे विविध प्रशासकीय खर्च कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच महत्त्वाची कागदपत्रे हरविण्याची शक्यता देखील टळणार आहे.
या प्रणालीचा वापर सुलभ व्हावा यासाठी सर्व आमदारांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. बहुतांश सदस्य स्मार्टफोन वापरण्यात पारंगत असल्याने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात अडचण येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सदनात सदस्यांना लोकहिताच्या प्रश्नांवरील माहिती आणि आकडेवारी पाहण्यासाठी मोबाईल वापरण्याची परवानगी आधीच देण्यात आली आहे. नव्या डिजिटल व्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सभागृहातील जॅमर हटविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
माजी विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांच्या कार्यकाळात या संकल्पनेची मांडणी करण्यात आली होती. केंद्राच्या नेवा प्रणालीचा अवलंब करायचा की राज्याची स्वतंत्र प्रणाली विकसित करायची, यावर चर्चा सुरू होती. आता मात्र हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी विधानमंडळ सज्ज झाले आहे.
