मध्यान्ह आहारात कर्नाटक आघाडीवर; ९२ टक्के विद्यार्थी योजनेचा लाभ घेतात

 

दररोज ५४.४ कोटींचा खर्च; रागी मुद्दे, दूध, अंडी, केळींसह पौष्टिक आहारावर भर

बेळगाव : शाळेतील विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षणच नव्हे, तर सकस आहारही मिळावा, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह आहार योजनेला कर्नाटकात मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातील तब्बल ९२ टक्के विद्यार्थी शाळेत दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह आहाराचा लाभ घेत असल्याचे अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. या कामगिरीमुळे देशातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये कर्नाटकाचा समावेश झाला आहे.

कर्नाटक सरकारकडून विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी मध्यान्ह आहार योजनेवर दररोज तब्बल ५४.४ कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन सुमारे ६.३ रुपये खर्च केला जातो. विद्यार्थ्यांना शाळेतच पौष्टिक भोजन उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या आरोग्यासोबतच शाळेतील उपस्थिती वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

पोषणमूल्य वाढविण्यावर विशेष भर

मध्यान्ह आहारात केवळ जेवण देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या वयातील पोषणाची गरज लक्षात घेऊन रागी मुद्दे, दूध, गूळ, अंडी आणि केळी यांसारख्या पदार्थांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रथिने, कॅल्शियम, लोह आणि अन्य आवश्यक पोषक घटक मिळण्यास मदत होते.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांना पौष्टिक आहार मिळावा आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे, या व्यापक उद्देशाने देशभरात ही योजना राबविली जात आहे.

मेघालय अव्वल, बिहार पिछाडीवर

अहवालातील आकडेवारीनुसार मेघालयात ९६ टक्के विद्यार्थी मध्यान्ह आहाराचा लाभ घेत असून हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यानंतर नागालँड ९५ टक्के, केरळ ९३ टक्के आणि कर्नाटक ९२ टक्के अशा क्रमाने राज्यांचा समावेश होतो.

याउलट बिहारमध्ये केवळ ६० टक्के विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांपर्यंत योजनेचा प्रभावी लाभ पोहोचविण्याच्या दृष्टीने संबंधित राज्यांसमोर मोठे आव्हान असल्याचे दिसून येते.

‘भोजन’ नव्हे, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची गुंतवणूक

मध्यान्ह आहार योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेतच सकस आहार उपलब्ध होत असल्याने त्यांच्या आरोग्याला आधार मिळतो. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. पोषण, आरोग्य, शाळेतील उपस्थिती आणि शिक्षणातील सातत्य या चारही बाबींना बळ देणारी योजना म्हणून मध्यान्ह आहार योजनेकडे पाहिले जात आहे.

कर्नाटकातील ९२ टक्के विद्यार्थ्यांचा सहभाग हा या योजनेच्या व्यापक पोहोचीचा दाखला मानला जात असून, उर्वरित विद्यार्थ्यांपर्यंतही योजनेचा लाभ पोहोचविण्याचे आव्हान आता प्रशासनासमोर आहे.