Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : मुलीला सरकारी नोकरी मिळवून देण्यासाठी पदाचा गैरवापर आणि घराणेशाही केल्याच्या आरोपावरून कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे (केपीएससी) अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहुकार यांना निलंबित करण्याचा राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. तसेच, आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर सात दिवसांत शिवशंकरप्पा यांची केपीएससी अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराजू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शिवशंकरप्पा यांनी १० जुलै २०२६ रोजी राज्यपालांनी जारी केलेल्या निलंबन आदेशाला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेण्यापूर्वी राज्यपालांच्या विशेषाधिकारांतर्गत शिवशंकरप्पा यांना निलंबित करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संबंधित आदेश रद्द केला. त्यामुळे शिवशंकरप्पा यांना केपीएससी अध्यक्ष म्हणून पदावर कायम राहून सर्व अधिकार व सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
मात्र, शिवशंकरप्पा आणि त्यांच्या मुलीविरोधातील आरोपांची सत्यता तपासण्यास या निर्णयामुळे कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, सक्षम प्राधिकरणाला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कायद्यानुसार नव्याने कारवाई करण्यासही या आदेशामुळे प्रतिबंध राहणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना, मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीपूर्वीच केपीएससी अध्यक्षांना निलंबित केले. त्यामुळे राज्यपालांचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला होता.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मुलीला सरकारी पद मिळवून देताना स्वजनपक्षपात केल्याच्या आरोपावरून केपीएससी सदस्यांच्या बैठकीत शिवशंकरप्पा यांच्याकडून राजीनामा घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी १० जुलै रोजी शिवशंकरप्पा यांना केपीएससी अध्यक्षपदावरून निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला होता.
यापूर्वी ९ जुलै रोजी राज्यपालांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रकरण सोपविण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. राज्यपालांची ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत शिवशंकरप्पा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकेत संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७(१)चा दाखला देण्यात आला होता. त्यानुसार केपीएससी अध्यक्षांविरोधात चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे शिफारस करू शकतात. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला जातो. पदाचा गैरवापर किंवा गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास राष्ट्रपती केपीएससी अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकतात.
तसेच, अनुच्छेद ३१७(२)नुसार राष्ट्रपतींनी चौकशीची शिफारस केल्यानंतर आणि चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यपालांना केपीएससी अध्यक्षांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशीची शिफारस करण्यापूर्वीच राज्यपालांनी शिवशंकरप्पा यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले. ही कारवाई घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
