वैद्यकीय, अभियांत्रिकी प्रवेशात मिळणार अतिरिक्त संधी; कर्नाटक सरकारची अंतिम अधिसूचना जारी

 

बंगळूर : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ७.५ टक्के विशेष उपआरक्षण लागू केले आहे. सरकारी शाळा आणि पदवीपूर्व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार असून, राज्य सरकारने यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना जारी केली आहे. हा नियम तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री मधू बंगाराप्पा यांनी दिली.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात बळ

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाच्या स्पर्धेत अधिक संधी मिळाव्यात, तसेच सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीसारख्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांना या उपआरक्षणामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

राज्य सरकारने १७ सप्टेंबर रोजी ‘कर्नाटक व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील सरकारी जागांवरील प्रवेशासाठी उमेदवारांची निवड नियम, २०२६’ या नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. या मसुद्यावर नागरिक आणि तज्ज्ञांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार केल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने अंतिम अधिसूचना जारी केली.

१५ टक्के ग्रामीण आरक्षणाच्या चौकटीत उपआरक्षण

सध्या लागू असलेल्या १५ टक्के ग्रामीण आरक्षणाच्या चौकटीत सरकारी शाळा आणि पदवीपूर्व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ७.५ टक्के उपआरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारी शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत आणि सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित नियमांनुसार या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक संधींची दरी कमी करण्यासह सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविण्यास या निर्णयाची मदत होईल, असा विश्वास मंत्री मधू बंगाराप्पा यांनी व्यक्त केला.