शेतकरी आंदोलनाचा प्रल्हाद जोशींना धसका; हुबळीतील निवासस्थानाभोवती कडेकोट बंदोबस्त

 

हुबळी : ऊसाला योग्य दर, किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ आणि अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी त्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा निर्णय घेतल्याने हुबळीतील त्यांच्या घराभोवती अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

बेळगाव जिल्ह्यातील हुक्केरी तालुक्यातील हत्तरगी टोलनाक्यापासून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी बुधवारी सायंकाळपासून हुबळीकडे पदयात्रा सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केश्वापूर येथील मयुरी इस्टेटमधील जोशी यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या मार्गांवर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे.

सर्वोदय सर्कल, रमेश भवन आणि शांडिल्याश्रम परिसरात बॅरिकेड्स उभारण्यात आले असून, सुमारे दहा फूट उंचीच्या लोखंडी जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत. निवासस्थानासमोरील तसेच दोन्ही बाजूंच्या रस्त्यांवरही अडथळे निर्माण करण्यात आले आहेत. ठिकठिकाणी कर्नाटक राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (केएसआरपी) तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

चिटगुप्पी रुग्णालय परिसरातील केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयाजवळही बॅरिकेड्स लावून अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

बंदोबस्तामुळे नागरिकांची गैरसोय

मंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे मार्ग बंद करण्यात आल्याने परिसरातील रहिवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांना स्वतःच्या घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी वळसा घालावा लागत असून, वृद्ध आणि लहान मुलांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. काही ठिकाणी केवळ महिला आणि मुलांना पायी जाण्यासाठी मर्यादित जागा ठेवण्यात आल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिकेला मार्ग मिळण्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

याबाबत स्थानिक रहिवासी उमेश शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडवावेत, असे सांगतानाच आंदोलन आणि सुरक्षा व्यवस्थेमुळे सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्वतःच्या घरात जाण्यासाठीही वळसा घालावा लागत असल्याने हा लोकशाहीचा अपमान असल्याची टीका त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघणार का आणि प्रस्तावित घेराव आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.