तालुका, जिल्हा पंचायत निवडणुका पुन्हा लांबणीवर शक्य

परिसीमन आयोगाची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली

बंगळूर : जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या सीमांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पंचायत राज परिसीमन आयोगाची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याच्या सूचना केल्या असल्या तरी, सरकारच्या या निर्णयामुळे पंचायत निवडणुकांना विलंब होऊ शकतो.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, राज्य सरकारने एक आदेश जारी केला आणि बीबीएमपीचे माजी आयुक्त एम. लक्ष्मीनारायण यांना पंचायत राज परिसीमन आयोगाचे आयुक्त म्हणून नियुक्त केले आणि त्याचा कार्यकाळ एप्रिल २०२२ मध्ये संपला.
१८ जून रोजी ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाचे सचिव (जिल्हा पंचायत) यांनी दिलेल्या ताज्या आदेशात असे नमूद केले आहे, की आयोगाची स्थापना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सहा महिन्यांसाठी करण्यात आली होती. त्याची मुदत संपली आहे, परंतु आयोगाचे काम अद्याप पूर्ण झालेला नाही. यासाठी ही मुदत ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत वाढवली जाईल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
भाजपच्या सूत्रांनी सांगितले की निवडणुका सीमांकनावर आधारित आहेत आणि राज्य सरकार वेळ मागून घेत आहे असे दिसते, परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार या वर्षी मे महिन्यापासून आठ आठवड्यांत निवडणुका घेणे आवश्यक होते. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार आणि पक्ष या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे.
लक्ष्मीनारायण यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, सीमांकनाचे जवळपास ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून जुलै अखेरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोग (केएसईसी) सुद्धा पंचायत निवडणुका घेण्याच्या तयारीत आहे. केएसईसीचे आयुक्त बी. बसवराजू म्हणाले की ते कधीही निवडणुका घेण्यास तयार आहेत.
आम्ही आधीच प्राथमिक तयारी केली आहे. बीबीएमपी आणि पंचायतींसाठी बॅक टू बॅक मतदान घेण्यास आम्ही सक्षम आहोत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, त्यांनी ऑगस्टपर्यंत सीमांकन आणि प्रभाग आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे, असे ते म्हणाले.