चिक्कोडी न्यायालयासाठी 3२ कोटी, अथणी-निपाणी रस्त्याच्या रुंदीकरणास अनुदान

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; राज्यात ४३८ नवीन नगर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे

बंगळूर : राज्यात ४३८ शहर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना कायदा मंत्री माधुस्वामी म्हणाले की, १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानांतर्गत एकूण १०३.७३ कोटी रुपये खर्चून ‘नम्म क्लिनिक’ स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. ४३८ परिचारिका, ४३८ डॉक्टर आणि ४३८ द्वितीय श्रेणी लिपिकांची पदे निर्माण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी येथे न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी ३२ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने अनुमोदन दिले. तसेच अथणी – निपाणी रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाने ३२ कोटीचे अनुदान मंजूर केले.
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पौरकार्मिकाना दरमहा दोन हजार रुपये कष्ट भत्ता (हार्डशीप अलाऊन्स) देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. विविध मागण्यासाठी पौरकार्मिक आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, सरकारने नागरिकांना कष्ट भत्ता दिला आहे.
हत्ती गोल्ड मायनिंग कंपनीने कंत्राटाने घेतलेली जमीन नाकारून भूमिगत खाणकामासाठी खुले क्षेत्र तयार केले आहे. या प्रकल्पासाठी ३०७.९५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
चित्रदुर्ग येथील श्री मुरुग मठाच्या आवारात श्री जगज्योती बसवेश्वरांची ३२५ फूट उंचीचा कांस्य पुतळा ३० कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणार आहे. यासाठी सध्या २० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यादगिरी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण वस्त्या आणि कक्करा, कांभवी आणि हुनसगी या तीन शहर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत बहु-ग्राम पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०५४ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी येथे न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी २२ कोटींचे अनुदान, मूडीगेर न्यायालयासाठी ११ कोटी, कोलार येथे नवीन न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी २५ कोटी. श्रीनिवासपूर न्यायालयाला १५ कोटी. रायचूर जिल्ह्याला नवीन न्यायालयासाठी २७.१ कोटी आणि दावणगेरे कुंदवडा न्यायालयाच्या इमारतीसाठी २२ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
जल जीवन मिशन प्रकल्पांतर्गत, तुमकूर जिल्ह्याच्या चिक्कनायकनहळ्ळी तालुक्यातील बोरानाकानिवे धरणातून गणडालू, होयसळकट्टे, केनकेरे, बरकनालू, दोड्डाबिदरा आणि दासुडी ग्रामपंचायतींच्या १४७ वस्त्यांसाठी एक बहु-ग्राम पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा प्रकल्पाच्या ११५कोटी खर्चाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
विजयपूर जिल्ह्यासाठी जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत मुद्देबिहाळ आणि सिंदगी शहरे आणि देवहिप्परगी, ऑलमेल, तालिकोटे आणि नलतवाड या इतर चार शहर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (योजना-2) लाभ मिळत आहे. यासाठी १,३८५ कोटी रुपयांचा सुधारित अंदाज पत्रकास मंजूरी देण्यात आली.
पावसाळी अधिवेशन ऑगस्टमध्ये
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन, जुलैमध्ये होणार नाही. त्याऐवजी ते ऑगस्ट महिन्यात घेण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे माधुस्वामी यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय
चिक्कमंगळूर जिल्ह्यातील मागडी हँडपोस्ट ते जावागल पर्यंतचा रस्त्याच्या सुधारित अंदाजे खर्चास हाती घेण्यास प्रशासकीय मान्यता.
कर्नाटक नागरी पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेज बोर्ड २४९.४८ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता.
गुलबर्गा नागरी विकास प्राधिकरणाकडून राष्ट्रीय विकास महामंडळाला जमीन शुल्कात २५ टक्के सूट
शिमोगा विमानतळाच्या विकासासाठी नाईट लँडिंगची व्यवस्था. यासाठी ६५.५ कोटी अतिरिक्त अनुदान.