सीमाप्रश्नी बाजू मांडण्यासाठी कर्नाटक करणार तज्ञांची नियुक्ती : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची माहिती

बंगळूर : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावर २३ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करण्यासाठी अनुभवी आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक टीम नियुक्त केली जाईल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.
हुबळी विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमावादावर ऍडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांना आवश्यक सल्ला देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर खूप अभ्यासही झाला असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, युक्तिवाद सादर करण्यासाठी ज्येष्ठ आणि अनुभवी वकिलाची नियुक्ती करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. दीर्घ कालावधीनंतर गेल्या २९ ऑगस्टला या प्रश्नी सुनावणी झाली. परंतु प्रत्येक वेळेप्रमाणे यावेळीही कर्नाटकाने रडीचा डाव टाकला आणि कर्नाटकाच्या वकीलानी वेळ मागून घेतली. त्यामुळे या प्रश्नाची आता २३ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या वकीलांनी या प्रश्नी आपली भक्कम बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक ती तयारी केली आहे. आवश्यक ते पुरावेही गोळा केले आहेत. परंतु कर्नाटकाची बाजू लंगडी असल्याने त्यानी वेळ काढूपणा सुरू केला आहे. आता २३ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार असल्याने कर्नाटकाची बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ वकीलांची नियुक्ती करण्याचा कर्नाटक सरकारने निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी यासंदर्भात आज दुजोरा दिला.
सीईटी गुणवत्तेवर विचार
व्यावसायिक प्रवेशासाठी सीईटी स्कोअर विचारात घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ऍडव्होकेट जनरल यांना देण्यात आले आहेत. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून अपील दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
राघवेंद्र औरादकर यांच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी सुरू आहे. कर्मचार्‍यांनी अधिक कौशल्ये विकसित करणे देखील आवश्यक आहे. संगणक शिक्षण सक्तीचे आहे. विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ते बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.