डी. के. शिवकुमारांच्या अडचणीत वाढ

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ‘सर्वोच्च’ स्थगिती

बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना करचुकवेगिरीचे खटले सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात आयकर विभागाने दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केलेल्या काही निरीक्षणांना स्थगिती दिली.
न्यायालयाने या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आणि सहा आठवड्यांनंतर विचारार्थ मांडले. अधिकाऱ्याने केलेल्या फौजदारी तक्रारीची दखल घेण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या अधिकारावर उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर अंतरिम स्थगिती असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की, आयकर विभाग नव्याने खटला भरण्यास खुला आहे.
प्रतिवादी व आयकर विभागाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सी. ए. सुंदरम यांची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाचा आदेश आला.
एप्रिल २०२१ मध्ये, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट, २०१७ मधील छाप्याशी संबंधित तीन प्रकरणांमध्ये राजकारण्याला दोषमुक्त करण्याच्या २८ फेब्रुवारी २०१९ च्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध शिवकुमारविरुद्ध विभागाच्या पुनरीक्षण याचिका फेटाळल्या होत्या.
विशेष न्यायालयाने कारवाई रद्द केली होती, परंतु आयकर विभागाला अघोषित उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन नवीन खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती.
आयकर विभागाने शिवकुमार यांच्या विरोधात २०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षात अनुक्रमे ३.१४ कोटी, २.५६ कोटी आणि ७.०८ कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याप्रकरणी तीन तक्रारी दाखल केल्या होत्या.
शिवकुमार यांच्या विरोधात पुरावे नष्ट करण्यासाठी पॅनेलची तरतूद देखील करण्यात आली होती, कारण त्यांनी छापेमारीत कागदाचा तुकडा फाडल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

शिवकुमार ईडीसमोर हजर
दरम्यान, शिवकुमार आज (सोमवारी) आपल्या मालमत्तेच्या चौकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर झाले. आज मी ईडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर होत आहे. मला तपशील माहित नाही. ते जे काही विचारतील ते मी उत्तर देईन. मला कोणताही संकोच नाही, असे शिवकुमार यांनी ईडी कार्यालयात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले की ते त्याच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. सीबीआयही याच प्रकरणाचा तपास करत आहे.