केंद्राची पीएफआयवरील बंदी कायम

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय, याचिका फेटाळली

बंगळूर : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि त्याच्या सहयोगी किंवा संलग्न संघटनांना ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित करणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी पीएफटी कार्यकर्ते नसीर पाशा यांनी त्यांच्या पत्नीमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. नसीर सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायद्याच्या (यूएपीए) कलम ३ (१) अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यात आली आणि संस्थेवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की युएपीएच्या कलम (३) च्या उप-कलम ३ च्या तरतुदीनुसार, बंदी तात्काळ लागू करण्यासाठी स्वतंत्र आणि वेगळी कारणे नोंदवणे सक्षम अधिकाऱ्याने बंधनकारक आहे. असा युक्तिवाद करण्यात आला की, रद्द केलेला आदेश हा संमिश्र आदेश आहे आणि कलम ३ च्या उप-कलम ३ च्या अनुषंगाने कोणतेही वेगळे कारण किंवा आदेश दिलेला नाही.
देशभरातील पीएफआयच्या कार्यालयांवर आणि सदस्यांच्या निवासस्थानांवर छापे टाकल्यानंतर केंद्राने ही कारवाई केली. बंदी घातलेल्या स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) आणि जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी) या पीएफआय व्यतिरिक्त अनेक दहशतवादी संघटनांशी घनिष्ठ संबंध असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हे समोर आले आहे.
सरकारी आदेशात असे म्हटले होते की, पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) चे नेते आहेत आणि पीएफआयचे जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश (जेएमबी) शी संबंध आहेत, या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत.
पीएफआयची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील जयकुमार पाटील यांनी ते बेकायदेशीर ठरवणे हे घटनाविरोधी चाल असल्याचे म्हटले होते. ते म्हणाले की आदेशात ती बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्याचे कारण नमूद केलेले नाही.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पीएफआय देशविरोधी कृत्ये करत आहे आणि देशात हिंसक कारवाया करणार्‍या आणि अशा कृत्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या दहशतवादी संघटनांशी हातमिळवणी केली आहे. संघटनेचे सदस्य देशात भीतीचे वातावरण निर्माण करत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.