खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांची निवडणुक रद्दबातल

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दाखल केल्याचा आरोप

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १) धर्मनिरपेक्ष जनता दला (धजद) चे खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दाखल केल्याबद्दल रद्द ठरवली. मे २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हसन लोकसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढविलेल्या प्रज्वल रेवण्णा यांनी निवडणूकीत भ्रष्ट व्यवहार केल्याचा आरोप होता.
दरम्यान, ए. मंजू, ज्यांनी भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणुकीत अयशस्वीपणे निवडणूक लढवली होती, त्यांना श्री प्रज्वल यांच्या जागी परत आलेला उमेदवार म्हणून घोषित करण्याची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले आहे की श्री. मंजू यांना परत केलेले उमेदवार म्हणून घोषित करू शकत नाही कारण त्यांनी देखील भ्रष्टाचार केला होता.
न्यायमूर्ती के. नटराजन यांनी २०१९ मध्ये श्री. मंजू आणि हसन लोकसभा मतदारसंघातील एक मतदार जी. देवराजेगौडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांना अंशतः परवानगी देताना हा निकाल दिला. निकालाची तपशीलवार आदेश प्रत न्यायालयाने अद्याप जारी केलेली नाही.
धजदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे नातू प्रज्वल आणि कर्नाटकचे माजी मंत्री एच. डी. रेवण्णा यांचा मुलगा, लोकसभेतील धजदचे एकमेव खासदार आहेत.
दोन याचिका सुरुवातीला, १७ जानेवारी २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने मंजू यांनी दाखल केलेली याचिका तांत्रिक कारणास्तव फेटाळून लावली होती, की त्यांनी विहित नमुन्यात अनिवार्य शपथपत्र दाखल केले नाही, ज्यात त्यांनी प्रज्वल यांच्यावर निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता.
पुन्हा, ३१ जानेवारी २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने देवराजेगौडा यांनी याचिका भरताना कायद्यात विहित केलेल्या अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचे सांगून याचिका फेटाळून लावली. देवराजेगौडा यांनी नंतरच्या टप्प्यावर त्रुटी सुधारली असली तरी, परत आलेल्या उमेदवाराच्या निवडीच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत सुधारणा करणे आवश्यक होते असे निरीक्षण देऊन न्यायालयाने याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
तथापि, मंजू यांनी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, ज्याने डिसेंबर २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाला याचिकांची नव्याने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिका भरण्याच्या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले आहे की नाही, हा खटल्याच्या टप्प्यावर विचारात घेण्याचा मुद्दा असेल असे निरीक्षण नोंदवले होते.
यानंतर, हायकोर्टाने दोन्ही याचिका स्वीकारल्या होत्या आणि खटला चालवला गेला होता, ज्यामध्ये याचिकाकर्ते आणि प्रज्वल या दोघांचे जबाब नोंदवले गेले होते.
याचिकाकर्त्यांनी तक्रार केली होती की, प्रज्वल यांनी सर्व मालमत्ता उघड न करणे आणि त्यांच्या मालमत्ता आणि इतर तपशीलांबद्दल चुकीचे प्रकटीकरण सादर करणे यासह ते विविध भ्रष्ट व्यवहारात गुंतले होते, जे स्वतः लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत भ्रष्ट प्रथा आहे.