बंगळूर : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असलेले उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना लोकायुक्तांनी दणका दिला असून बेकायदेशीर मालमत्ता मिळवल्याप्रकरणी बुधवारी नोटीस बजावली आहे.
बेकायदेशीर संपत्ती मिळवल्याप्रकरणी राज्य सरकारने सीबीआयचा तपास रद्द केला आणि लोकायुक्त चौकशीचे आदेश दिले. नंतर लोकायुक्तमध्ये डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला. आता या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे देण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
लोकायुक्त पोलिसांनी उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांना सीबीआयला दिलेली कागदपत्रे आणि माहिती पुरवण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये, सीबीआयने शिवकुमारविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेचा गुन्हा नोंदवला. सीबीआयने शिवकुमार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी ७४.९३ कोटींची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे मिळवल्याचा आरोप केला होता. मार्च २०२० पासून या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या सीबीआयने ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिल्ली आणि मुंबईसह १४ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले आणि ५७ लाख रुपयांची संगणक हार्ड डिस्क जप्त केली. रोख रकमेसह अनेक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.