कोरोना विरोधातील लस ‘संजीवनीच’! केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा दावा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कोरोना लसीबाबत एक अहवाल जारी केला आहे. देशात सर्वात आधी कोरोना लसीकरण करण्यात आलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अभ्यासासंबंधित हा अहवाल आहे. 16 जानेवारीपासून कोरोना लसीकरण सुरू झाले. सर्वात अगोदर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लस देण्यात आली. ज्यांना ही लस देण्यात आली त्यांचा अभ्यास करण्यात आला. कोरोना लस हजारोंसाठी संजीवनी ठरली आहे, असे या संशोधनातून स्पष्ट झाल्याचा दावा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे.

नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या ठिकाणी आरोग्य कर्मचारी कार्यरत असतात. अभ्यासानुसार कोरोना लस घेतल्यानंतर संसर्ग झाला तरी रुग्णालयात जाण्याची गरज 75 ते 89 टक्क्यांनी कमी होते. ऑक्सिजनची गरज फक्त 8% भासते. आयसीयूमध्ये जाण्याची वेळ फक्त 6 टक्केच असते.

कोरोना लसीकरणाचा हा डेटा सांगतो की कोरोना लस हजारो लोकांचा जीव वाचवतो आहे. त्यामुळे कोरोना लस घ्या, ही खूप गरजेची आहे, असे आवाहन व्ही. के. पॉल यांनी केले आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी लसीकरणामुळे झालेल्या मृत्यूचा शोध घेण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती. समितीने दिलेल्या माहिती नुसार देशातील 22 पैकी केवळ 1 मृत्यू लसीकरणामुळे झालाचे निष्पन्न झाले आहे. अशात लसीकरण सुरक्षित असून सर्वांनी लस घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.