सीमाभागातील मराठी शाळांना पुस्तके देण्यास हालचाल; युवा समितीच्या लढ्याला यश

बेळगाव : सीमाभागातील शासकीय मराठी शाळांमध्ये मराठी माध्यमातील पाठ्यपुस्तके वेळेवर न मिळणे आणि अप्रत्यक्षपणे कन्नड भाषेची सक्ती होण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्या समवेत विविध केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर याबाबत तक्रार दाखल केली होती.

भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांच्या रक्षणासाठी युवा समितीने केलेल्या तीव्र पाठपुराव्यानंतर आता कर्नाटक सरकारचे शिक्षण खाते आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा जागी झाली असून या संदर्भात वरिष्ठ स्तरावर अधिकृत पत्रव्यवहार सुरू झाला आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने जून २०२६ मध्ये बेळगाव येथील शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांकडे (DDPI) एक सविस्तर निवेदन सादर करून बेळगाव जिल्ह्यातील ‘कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स’ (KPS) मध्ये वर्ग करण्यात आलेल्या मराठी शाळांमध्ये मराठी माध्यमाची पुस्तके उपलब्ध नसणे आणि सर्व शाळांमध्ये ‘मूल्य शिक्षण’ (Value Education) विषयाची पुस्तके मराठीत न मिळणे, या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. या संदर्भात भाषिक अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडे सुद्धा तक्रार करण्यात आली होती, याची गंभीर दखल घेत भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडून कर्नाटक शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवाना पत्र पाठवून विद्यार्थ्यांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करत पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत अशा सूचना केल्या होत्या.
यानंतर या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत ‘कर्नाटक पाठ्यपुस्तक सोसायटी’ (KTBS), बंगळुरू यांनी युवा समितीकडे पाठ्यपुस्तकांचा तुटवडा असणाऱ्या शाळांची यादी तथा त्यांच्या ‘युडीआयएसई’ (UDISE) कोडची माहिती मागवली होती.
१७ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर आणि सरचिटणीस श्रीकांत कदम यांनी बेळगाव जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून संबंधित माहिती तातडीने बंगळुरूला पाठवण्याची मागणी केली. मराठी भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा मूलभूत हक्क अबाधित राहण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांचा वेळेवर पुरवठा होणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि प्रशासकीय विलंबाचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बसत आहे, असे सांगत युवा समितीने या प्रकरणाला ‘अत्यंत महत्त्वाचे’ मानून कारवाई करण्याची आग्रही मागणी केली.
युवा समितीच्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून २१ जुलै २०२६ रोजी बेळगाव शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांनी (जिल्हा शिक्षणाधिकारी) शालेय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, बंगळुरू यांना पत्र पाठवून सीमाभागातील मराठी शाळांमध्ये पुस्तकांची तूट असल्याचे अधिकृतपणे मान्य केले आहे. आपल्या अहवालात उपसंचालकांनी नमूद केले आहे की, चालू शैक्षणिक वर्षात नेहमीच्या मराठी शाळांना पुस्तके देण्यात आली असली, तरीही द्वि-भाषिक, के.पी.एस, पी.एम.श्री (PMSP) आणि पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षण (ECCE) या शाळांमध्ये मराठी पाठ्यपुस्तकांचा तुटवडा आहे. मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळणे गरजेचे असल्याने या पुस्तकांच्या भाषांतर आणि रचनेसाठी कर्नाटक पाठ्यपुस्तक सोसायटीने CTE व DIET यांना त्वरित परवानगी देण्यात यावी. तसेच या भाषांतराच्या कामासाठी बेळगाव आणि चिकोडी जिल्ह्यात पुरेसे अनुभवी मराठी शिक्षक (साधन व्यक्ती) उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी बंगळुरू कार्यालयाला कळवले आहे.
शिक्षण विभागाने पाठवलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, बेळगाव शहर, ग्रामीण आणि खानापूर तालुक्यात मिळून
*• २५ ECCE शाळा*
*• १५ द्वि-भाषिक*
*• २ KPS*
*• १ PM Shri*
अशा एकूण ४३ मराठी माध्यम शाळांमध्ये मराठी पाठ्यपुस्तकांची आवश्यकता आहे.
युवा समितीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे कर्नाटक सरकारला मराठी शाळांमधील पुस्तकांच्या अभावाची दखल घेणे भाग पडले आहे. आता बंगळुरू येथील शिक्षण आयुक्त या भाषांतराला लवकरात लवकर मंजुरी देऊन सीमाभागातील विद्यार्थ्यांच्या हातात मराठी पुस्तके कधी सोपवतात, याकडे मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे.