मनसेकडून सीमावासीयांच्या जखमेवर मीठ; कन्नड रक्षक वेदिकेसोबत हातमिळवणी

बेंगळुरू/मुंबई : हिंदी भाषेच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात आणि भारतीय प्रादेशिक भाषांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि कन्नड रक्षक वेदिके या दोन संघटना एकत्र आल्या आहेत. कर्नाटकात झालेल्या बैठकीत दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भारतीय भाषांच्या हक्कांसाठी संयुक्तपणे लढण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी ‘इंडियन लँग्वेजेस फोरम’ स्थापन करण्यासह १० कलमी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठी भाषा, महाराष्ट्राची अस्मिता आणि मराठी हिताच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेणारी मनसे आणि कन्नड भाषा व कर्नाटकाच्या अस्मितेच्या मुद्द्यांवर भूमिका मांडणारी कन्नड रक्षक वेदिके यांच्यात झालेल्या या बैठकीमुळे भाषेच्या प्रश्नावर दोन प्रादेशिक संघटना प्रथमच एका व्यासपीठावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कर्नाटकात महत्त्वपूर्ण बैठक
मनसेचे नेते संदीप देशपांडे, सरचिटणीस योगेश परुळेकर आणि कन्नड रक्षक वेदिकेचे प्रदेशाध्यक्ष टी. ए. नारायण गौडा यांच्यासह दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची कर्नाटकात बैठक झाली. या बैठकीत कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच देशातील विविध राज्यांमध्ये भाषा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि बदलती लोकसंख्या यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत केवळ हिंदीच्या विरोधापुरते आंदोलन मर्यादित न ठेवता भारतीय प्रादेशिक भाषांचे अधिकार, त्यांची अस्मिता आणि सांस्कृतिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी व्यापक व्यासपीठ उभारण्यावर भर देण्यात आला.

‘इंडियन लँग्वेजेस फोरम’ची स्थापना
दोन्ही संघटनांनी ‘इंडियन लँग्वेजेस फोरम’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील विविध भाषिक समुदायांना एका व्यासपीठावर आणून त्यांच्या भाषिक हक्कांसाठी आवाज उठविण्याचा या फोरमचा उद्देश असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
या माध्यमातून कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील विविध राज्यांच्या भाषा व संस्कृतीसमोरील प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याची तयारी करण्यात येत आहे.

१० कलमी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’
भारतीय भाषांच्या हक्कांसाठी १० कलमी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ तयार करून तो सार्वजनिक करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमात भारतीय भाषांचे संरक्षण, भाषिक अस्मितेचे जतन आणि प्रादेशिक भाषांच्या अधिकारांसाठी संयुक्त कृती आराखडा निश्चित केला जाणार आहे.
दोन्ही संघटनांच्या मते, भाषिक प्रश्न हा केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून देशातील विविध भाषिक समुदायांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. त्यामुळे विविध राज्यांतील भाषिक संघटनांना या मोहिमेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

दिल्लीत महाअधिवेशन
येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये नवी दिल्ली येथे ‘इंडियन लँग्वेजेस फोरम’चे महाअधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिवेशनासाठी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगणा, पुद्दुचेरी, गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब यांसह अन्य राज्यांतील भाषिक प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्याची योजना आहे.
या अधिवेशनातून देशातील विविध प्रादेशिक भाषांच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांच्या भाषिक हक्कांसाठी संयुक्त आंदोलन
कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील राज्यांच्या भाषा, संस्कृती, अस्मिता आणि हक्कांवरील कथित हस्तक्षेपाविरोधात संयुक्त आंदोलन उभारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर मनसे आणि कन्नड रक्षक वेदिके यांच्यातील भूमिका अनेकदा परस्परविरोधी राहिल्या आहेत. मात्र हिंदी भाषेच्या वाढत्या प्रभावाच्या मुद्द्यावर दोन्ही संघटना एकत्र येत असल्याने या नव्या आघाडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.