मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांचे भाषिक, शैक्षणिक व सामाजिक हक्कासंदर्भात खानापूर म. ए. समितीचे विविध मागण्यांचे निवेदन

 

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील मराठी भाषिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांना वाचा फोडत खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीने प्रशासनाकडे सात प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. भाषिक हक्कांचे संरक्षण, मराठी माध्यमाच्या शाळांचे अस्तित्व, प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर आणि तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी समितीने केली आहे. मागण्यांवर कालबद्ध कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.

‘प्रजासेवेत तक्रार’ आंदोलनांतर्गत समितीच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी, खानापूर तहसीलदार तसेच आमदार विठ्ठलराव हलगेकर यांना तक्रारीची प्रत देण्यात आली. मराठी भाषिक नागरिकांना घटनात्मक अधिकारांनुसार सेवा व सुविधा मिळाव्यात, तसेच तालुक्याच्या विकासाशी संबंधित प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

समितीच्या प्रमुख मागण्या

खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा : पावसातील खंडामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, तालुक्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व पीकविमा भरपाई द्यावी.

जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करा : नद्या, नाले, तलाव, विहिरी व बंधाऱ्यांतील गाळ काढण्यासह चेकडॅम, लघुबंधारे आणि शेततळ्यांची कामे हाती घेऊन कायमस्वरूपी जलव्यवस्थापनाचे नियोजन करावे.

शासकीय कार्यालये व बसवर मराठी नामफलक लावा : सर्व शासकीय कार्यालये, इमारती आणि केएसआरटीसी बसवर कन्नडसोबत मराठीतील नामफलक व दिशादर्शक फलक अनिवार्य करावेत.

शासकीय कागदपत्रे मराठीत उपलब्ध करा : शासन निर्णय, परिपत्रके, अर्जांचे नमुने, अधिसूचना आणि विविध योजनांची माहिती मराठीतही उपलब्ध करून द्यावी.

मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करू नका : विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याचे कारण देत मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद न करता त्यांना आवश्यक शिक्षक व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

मराठी जाणकार मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करा : मराठी भाषेचे ज्ञान असलेल्या पात्र उमेदवारांना मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापकपदावर प्राधान्य द्यावे.

प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर सुनिश्चित करा : स्थानिक प्रशासनातील कामकाज, नागरिकांना देण्यात येणारी माहिती व सेवा यामध्ये मराठीचा प्रभावी वापर करून भाषिक अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक अधिकार जपावेत.

दरम्यान, भाषिक हक्कांचा प्रश्न केवळ भाषेपुरता मर्यादित नसून नागरिकांना प्रशासनाच्या सुविधा त्यांच्या भाषेत मिळण्याशी संबंधित आहे, अशी भूमिका समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

यावेळी तालुका अध्यक्ष गोपाळ देसाई, माजी आमदार दिगंबर पाटील, कार्याध्यक्ष मुरलीधर पाटील, पुंडलिक पाटील, बी. बी. पाटील, संजीव पाटील, राजाराम देसाई, जयसिंग पाटील, विलास बेळगावकर, प्रकाश चव्हाण, अॅड. अभिजित सरदेसाई, मारुती गुरव, राजेंद्र कुलम, पांडू सावंत, एम. ए. पाखरे, एस. व्ही. सडेकर आदी उपस्थित होते.