हिंदु सणांच्या वेळी कायद्याचा गैरवापर करणार्‍या अधिकार्‍यांना निलंबित करा!

सहसंचालक डॉ. वि. मो. मोटघरे यांचे लिखित स्वरूपात उत्तर देण्याचे आश्वासन

केवळ हिंदु सणांच्या वेळी प्रदूषणविरोधी कायद्याचा गैरवापर करुन हिंदूंशी पक्षपात करणार्‍या ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, या मागणीसाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांची शीव (मुंबई) येथील कार्यालयात भेट घेतली. या वेळी ‘हवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’चे सहसंचालक डॉ. वि. मो. मोटघरे यांना हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. अभिषेक मुरुकटे आणि श्री. रोहिदास शेडगे यांनी निवेदन दिले. निवेदन स्वीकारल्यावर डॉ. मोटघरे यांनी ‘या निवेदनाचा सविस्तर विचार करून येत्या पंधरा दिवसांमध्ये लिखित स्वरूपात उत्तर देऊ’, असे आश्वासन दिले.

गणेशोत्सव, दिवाळी, होळी आदी अनेक हिंदु सण-उत्सवांच्या वेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषणाच्या नोंदी तासातासाला घेतल्या जातात, त्यांचे अहवाल बनवले जातात, ते संकेतस्थळावर प्रसिद्धही केले जातात; मात्र वर्षातील 365 दिवस प्रतिदिन 5 वेळा मशिदींच्या भोंग्याद्वारे प्रचंड ध्वनीप्रदूषण होते, तसेच बकरी ईद, मोहरम आणि अन्य धर्मिय वा पंथीयांच्या सण-उत्सवांच्या वेळी होणार्‍या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. या दृष्टीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यभरातील सर्वेक्षण करावे, त्याचे अहवाल बनवावेत आणि ते मंडळाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणी या निवेदनामध्ये करण्यात आली आहे. यासह या अहवालानुसार घडलेल्या गुन्ह्यांवर कायद्यानुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

या वेळी सहसंचालक डॉ. वि. मो. मोटघरे यांच्यासोबत समितीच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली. या वेळी विधी अधिकारी अधिवक्ता श्रीमती नित्रा चाफेकर, उपप्रादेशिक अधिकारी श्री. जे. एस. हजारे, तसेच शीव पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक श्री. सचिन बोराडे हेही उपस्थित होते.

वर्ष 2015 ते 2021 या 7 वर्षांच्या कालावधीत ध्वनीप्रदूषणाबाबत ‘महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने हिंदूंच्या दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळांवर 230 खटले दाखल केले आहेत, तर मुसलमानांवर केवळ 22 खटले दाखल आहेत’, असे माहिती अधिकारातून माहिती हिंदु जनजागृती समितीने पत्रकार परिषद घेऊन उघड केली होती. या मागण्यांची दखल न घेतल्यास आम्हाला नाइलाजास्तव रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही शिष्टमंडळातील सदस्यांनी अधिकार्‍यांना दिला.