Belgaum Varta Belgaum Varta
अहमदाबाद : २००८ मधील अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय देत ३८ दोषींना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. तसेच ११ दोषींची जन्मठेपेची शिक्षाही कायम ठेवण्यात आली. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
२६ जुलै २००८ रोजी अहमदाबाद शहरात अवघ्या ७० मिनिटांत एकापाठोपाठ २१ बॉम्बस्फोट झाले होते. या हल्ल्यांमध्ये ५६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर २०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. रुग्णालये, बसेस, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक ठिकाणांना लक्ष्य करत हे स्फोट घडवून आणण्यात आले होते.
तपासादरम्यान हल्लेखोरांनी सायकल आणि टिफिन बॉक्सचा वापर करून बॉम्ब ठेवले असल्याचे समोर आले होते. नरोदा, बापूनगर, सरखेज आणि हटकेश्वर यांसारख्या गर्दीच्या भागांमध्ये हे स्फोट घडवण्यात आले होते. स्फोटांच्या मालिकेनंतर काही वेळाने दोन रुग्णालयांच्या आवारातही बॉम्बस्फोट झाले होते.
या प्रकरणात २०२२ मध्ये विशेष सत्र न्यायालयाने ३८ जणांना फाशीची शिक्षा, तर ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. हे प्रकरण ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. एका खटल्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची ही देशातील पहिलीच घटना ठरली होती.
दोषींनी या शिक्षेविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. तसेच फाशीच्या शिक्षेच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. कायद्यानुसार फाशीची शिक्षा अमलात आणण्यासाठी उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असते.
उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
