मतदार यादीत नाव नसल्याने नागरिकत्व संपत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

 

नवी दिल्ली : मतदार यादीत एखाद्या व्यक्तीचे नाव नसल्याने किंवा नाव वगळण्यात आल्याने तिचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी कायद्यानुसार स्वतंत्र प्रक्रिया असून ती निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) संदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. मतदार यादी तयार करणे, तिचे पुनरावलोकन करणे आणि देखरेख करणे एवढ्यापुरतेच निवडणूक आयोगाचे अधिकार मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

नागरिकत्वाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून, अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित प्रकरण कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरण किंवा संबंधित मंत्रालयाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया अवलंबावी लागते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादी पुनरावलोकनाची विधानसभा मतदारसंघनिहाय माहिती सादर करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली असून त्यावरील पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे मतदार यादीत नाव नसल्यास नागरिकत्व गमावले जाते, या संदर्भातील संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.