


नवी दिल्ली : नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मांडलेले परीक्षा सुधारणा विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. दीर्घ चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावेळी पोलिस कारवाईसंदर्भात केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यावर सत्ताधारी सदस्यांनी पुरावे सादर करण्याची मागणी करत तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला आणि लोकसभेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले.
त्यानंतर दुपारी पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर परीक्षा सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आवाजी मतदान घेतल्यानंतर विधेयकाला मंजुरी जाहीर केली. त्यानंतर दिवसाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.
या विधेयकात परीक्षा पेपरफुटी, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि फसवणुकीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. दोषींना कडक शिक्षा तसेच मोठा आर्थिक दंड करण्याची व्यवस्था या कायद्यात प्रस्तावित करण्यात आली असून, देशातील परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविणे हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Belgaum Varta Belgaum Varta