रस्ते रोखणारच असाल तर न्यायालयात कशाला?

आंदोलक शेतकर्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं
नवी दिल्ली : न्यायालयात आल्यानंतरही तुम्ही महामार्ग आणि रस्ते रोखणे सुरूच ठेवणार असाल तर न्यायालयात येण्यात हाशील काय? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील जंतरमंतरवर निदर्शने करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना फटकारले.
तुम्ही शहराची कोंडी केली आहे आणि आता तुम्हाला शहरात घुसण्याची इच्छा आहे तुम्ही सरक्षा आणि संरक्षण कर्मचार्‍यांसाठी अडथळे आणत आहात. हे सर्व माध्यमांत आले आहे. हे सर्व थांबवायला हवे. या कायद्यांना तुम्ही न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर निदर्शने करण्यात अर्थ नाही, असे या द्वीसदस्यीय खंडपीठांचे नेतृत्व करणारे न्या. ए. एम खानविलकर यांनी याचिका करणार्‍या किसान महासंघाला खडसावले. जे लोक आंदोलन करत आहेत त्यांनी यंत्रणेवर विश्वास ठेवायला हवा, असे आवाहनही न्यायालयाने केले.
सत्याग्रह करण्याचे कारण काय. तुम्ही न्यायालयाशी संपर्क केला आहे. न्यायालयावर विश्वास ठेवला पाहिजे. मग निदर्शने करण्याचा अर्थ काय? तुम्ही न्याय व्यवस्थेविरोधात आंदोलन करत आहत का? अशी टिपण्णीही त्यांनी केली.
महापंचायतीने जंतरमंतरवर सत्याग्रह करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. महासंघाचे वकील ऍड. अजय चौधरी यांनी युक्तीवाद केला की, महामार्ग आणि रस्ते आम्ही अडवले नाहीत. रस्ते आणि महामार्ग शेतकर्‍यांनी नव्हे तर पोलिसांनी बंद केले आहेत. या खंडपीठाचे सदस्य असणारे न्या. सी. टी. रविकुमार म्हणाले, रस्ते रोखणार्‍यांमध्ये तुमचा समावेश नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र दाखल करा. ते दाखल केल्यानंतर आम्ही या याचिकेचा विचार करू. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या सीमांवर निदर्शने करत असल्याबद्दल गुरूवारी एका याचिकेवर सुनावणी घेताना नाराजी व्यक्त केली होती.